काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या या संयुक्त आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम प्रकाशित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अतिवृष्टी बाधितांना तत्काळ मदत यासह अनेक घोषणा यात करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील इतर महत्वाच्या घटकांविषयीच्या मुद्यांना कार्यक्रमात स्थान देण्यात आले आहे.भारतीय संविधानात अंतर्भूत असणाऱ्या धर्मनिरपेक्षता या तत्वाशी महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार बांधील असेल. देशाच्या आणि राज्याच्या धर्मनिरपेक्ष ढाच्यावर तिन्ही पक्ष संयुक्तरित्या बाजू घेईल. या वाक्यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाची सुरुवात होते. शेतकरी, बेरोजगारी, महिला, शिक्षण, शहरी विकास, आरोग्य, उद्योग, सामाजिक न्याय अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
किमान समान कार्यक्रमातील महत्वाचे मुद्दे
शेतकरी
किमान समान कार्यक्रमात शेतीला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. मागच्या सरकारच्या काळात शेतीच्या प्रश्नांनी उग्र रुप धारणे केले. राज्यात शेतऱ्यांची अभूतपूर्व आंदोलने झाली. याचेच प्रतिबिंब नव्या सरकारच्या घोषणापत्रात दिसत आहे.
१) अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत
२) शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी
३) ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी पीक विमा योजनेची पुनर्रचना
४) शेतमालाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी योग्य पावले उचलण्यात येतील
५) दुष्काळग्रस्त भागात शाश्वत जल पुरवठा करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जातील
बेरोजगारी
१) राज्य सरकारच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल
२) सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी शिष्यवृत्ती
३) नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के आरक्षण
महिला
१) महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य
२) आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण
३) अंगणवाडी आणि आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ
४) महिला बचत गटांचे सशक्तीकरण
शिक्षण
१) शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यसाठी योग्य पाऊले उचलली जातील
२) शेतमजूर आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शून्य टक्के दराने कर्जआरोग्य
१) प्रत्येक तालुका स्थळावर १ रुपया दराने क्लिनीक उपलब्ध
२) सुपर स्पेशॅलिटी हॉस्पिटल्स आणि मेडिकल कॉलेजची प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापना
३) प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विम्याचे संरक्षण
उद्योग
१) नव्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलत तसेच, प्रक्रियेत सुलभता
२) नवीन गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धोरणांचे पुनर्गठन
सामाजिक न्याय
१) अनूसुचित जाती, जमाती, धनगर, ओबीसी, बलुतेदार आदी समुहांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आदी प्रश्नांच्या सोडवणुकीवर लक्ष
२) अल्पसंख्यक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक संवर्धनासाठी नवीन योजनांची अंमलबजावणी
इतर महत्वाच्या घोषणा
१) ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सुविधात वाढ
२) अन्न व औषध भेसळखोरांना कडक शिक्षा
३) १० रुपयात पोटभर जेवण
