सिंधुदुर्ग: देशामध्ये वाढत्या बेरोजगारीचा दर हा चिंताजनक आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या १८ टक्क्यांपर्यंत येऊन ठेपलीय. अशा बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांचा कौशल्य विकास करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक आणि आर्थिक प्रवर्तन संस्थेमार्फत १०वी आणि १२वी पास विद्यार्थ्यांसाठी जून २०२२ पासून ५० कौशल्य विकास कोर्स सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘बार्टी’ ची मदत घेतली जाणार आहे. अशी माहिती प्रसिद्ध अर्थतज्ञ, केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य तथा माजी खास. भालचंद्र मुणगेकर यांनी कणकवली येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यासाठी कलमठ येथे पाच गुंठे जागेत ३५०० चौरस फुटाचे बांधकाम करण्यात येत असून त्याचे भूमीपूजन करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
बार्टी या संस्थेकडून कौशल्यावर आधारित मोफत प्रशिक्षण व विद्यावेतनही दिले जाते. हे प्रशिक्षण सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून दरवर्षी ६० ते ७० लोकांना रोजगार प्राप्त होऊ शकतो. याकरीता आपण दहा वर्षापूर्वी कलमठ येथे घेतलेल्या जागेमध्ये ३५०० चौ. फूटचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासदार कुमार केतकर, हुसेन दलवाई यांचा फंड उपलब्ध झाला आहे. येथे जॉब ओरिएंटेड कोर्स सुरू करण्याचे प्लॅनिंग आहे. तसेच फ्रेंच, रशियन, जर्मन व स्पॅनिश भाषाही शिकविण्याचे कोर्सेस असतील. यात मोफत कोर्स सुरू करण्यात येणार असल्याचेही डॉ. मुणगेकर म्हणाले.
विदर्भाला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे स्वागत आहे. परंतु मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचा प्रश्न हा खूप मोठा प्रश्न आहे. अख्या महाराष्ट्रात असा वाईट हायवे नाही. महाराष्ट्राकडून सेसच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम महाराष्ट्राला न देता दुसऱ्या राज्यांसाठी खर्च केली जाते. कोकणातील नेत्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा केंद्र सरकार कडून महत्त्वाच्या राज्यांना आणि कोकणाला जोडणाऱ्या या महामार्गाच्या दुरूस्तीसाठी आपली ताकद वापरण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेकडून ४३ कोटी रुपये मागे गेले. जिल्ह्यात अनेक कामे अर्धवट आणि अपूर्ण असताना इतके पैसे मागे का जातात? खरतर जिल्हाधिकारी आणि सीईओ यांच्यात समन्वय नाही. असे पैसे मागे जाऊ लागले तर खर्च करण्याची क्षमता नाही, असे सांगून पुढील वर्षी ही रक्कम वजा केली जाईल. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यातल्या आमदार, खासदार, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनी या पैशाच्या खर्चाबाबत योग्य नियोजन करायला हवे. दोन वर्षांपर्यंत हे पैसे लॅप होत नसतील, असे सांगत असाल तर हे पैसे परत का पाठवलात, याचे सीईओ नी स्पष्टीकरण द्यावे, असेही मुणगेकर म्हणाले.
एसटी महामंडळ प्रमाणे राज्य शासनाकडे ४४ महामंडळ आहेत. त्यामुळे एका महामंडळाचे विलीनीकरण करणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे संप हा पर्याय नसून एसटीचे शास्त्र युक्त अभ्यास करून एसटीला ऊर्जितावस्था कशी आणली जाईल याकडे पाहण्याची गरज आहे. निलंबित केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घ्यावे, असेही मुणगेकर म्हणाले. नोटबंदीला ८ नोव्हेंबरला पाच वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मोदी सरकारकडे कोणताही ठोस असा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल आणि स्वयंपाक गॅसचे दर वाढून मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांमध्ये २१ लाख कोटी रुपये जमा केलेत. इंधनाचा दर प्रति बॅलर १५३ रुपये असताना आज ११५ रुपयांनी पेट्रोल लिटर खरेदी करावी लागत आहे. मात्र पोटनिवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पेट्रोलवर पाच रुपये कमी करण्यात आले. मोदी सरकारने बॅड बँक तयार केली आहे. यातून मोठ्या उद्योगपतींचे सहा लाख कोटीचे थकीत कर्ज माफ करण्यात आले. मात्र सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची दहा हजाराची शेती कर्ज माफ होत नाही ही शोकांतिका आहे. खरंतर याला सर्वस्वी जबाबदार भारतीय जनताच आहे. जनता जोपर्यंत सरकारला जाब विचारात नाही, तोपर्यंत हे चालूच राहणार, असेही मुणगेकर यांनी म्हटले आहे.
