सिंधुदुर्ग – येथे आज केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे सचिव बी. बी. स्वेन यांच्या अध्यक्षतेखाली एनएसएसएच अर्थात अनुसूचित जाती, जमातींसाठीच्या राष्ट्रीय केंद्रासंदर्भातील एमएसएमई परिषद झाली. केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय एमएसएमई परिषदेचा भाग म्हणून या एमएसएमई – एनएसएसएच परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी काल या एमएसएमई परिषदेचे उद्घाटन केले. केंद्रीय मंत्री राणे यांनी या परिषदेत एमएसएमई रूपे क्रेडीट कार्डची देखील सुरुवात केली तसेच सिंधुदुर्गात कणकवली येथील काथ्या मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे उद्घाटन देखील केले.
अनुसूचित जाती जमातींमधील युवकांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे तसेच समाजातील सर्व घटकांना विशेषतः वंचित समाजाला विकासाची फळे चाखण्यासाठी मदत व्हावी या हेतूने एनएसएसएच परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आज या परिषदेत अनुसूचित जाती जमातींमधील यशस्वी तरुण उद्योजकांचा सत्कार देखील करण्यात आला.
एमएसएमई मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. ही परिषद म्हणजे एमएसएमई क्षेत्रातील सर्व भागधारकांसोबत संपर्क साधण्यासाठीचा कार्यक्रम आहे असे मत या परिषदेत बोलताना केंद्रीय एमएसएमई सचिव स्वेन यांनी ठामपणे व्यक्त केले. यापूर्वीच्या काळात निर्मिती उद्योगांसाठी लागू असलेल्या एमएसएमई मंत्रालयाच्या योजनांचा लाभ आता सेवा क्षेत्राला देखील मिळवून दिला जाईल,” असे ते म्हणाले.
जाती, जमातींमधील उद्योजकांसाठी समान संधी देण्यावर केंद्र सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे असे स्वेन यांनी या परिषदेत सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील खरेदी प्रक्रिया अधिक समावेशी आणि सहभागपूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार सतत प्रयत्न करत आहे असे ते म्हणाले. रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्राच्या पायाचा विस्तार या बाबतीत एमएसएमई क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे यावर देखील त्यांनी भर दिला. देशातील एमएसएमई क्षेत्रामध्ये सध्या 6 कोटी उद्योग सुरु असून त्यामध्ये 11 कोटी व्यक्तींना रोजगार मिळालेला आहे. या क्षेत्राचे देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये 30% आणि एकंदर निर्यातीत 49% इतक्या मोठ्या प्रमाणात योगदान आहे.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना म्हणाले की खादी क्षेत्राने गेल्या 7 वर्षांमध्ये 35 लाख रोजगारांची निर्मिती केली आहे. कोकणात मध उद्योगाच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. ते म्हणाले, “प्रत्येक व्यक्तीने जर 10 मधुमक्षिका पालन खोक्यांची जबाबदारी घेऊन जोपासना केली तर संपूर्ण देशातील मध उत्पादनात कोकण प्रथम क्रमांकावर असेल.”
एनएसएसएच च्या सल्लागार समितीचे सदस्य आणि दलित भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी या परिषदेच्या आयोजनाबद्दल केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, “एमएसएमई मंत्रालयाने या परिषदेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती तसेच जमातींमधील उद्योजकांच्या अगदी दाराशी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. या परिषदेत मांडण्यात आलेल्या व्यापारविषयक कल्पना आणि एमएसएमई मंत्रालयाच्या योजना यांच्या एकत्रीकरणामध्ये स्टँड अप भारत योजनेखाली 100 नवे उद्योजक निर्माण करण्याची क्षमता आहे.”
अधिक उत्तम उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारशी समन्वय विकसित करणे आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या केंद्राशी सहकारी संबंध प्रस्थापित करणे हे या एमएसएमई-एनएसएसएच परिषदेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सरकारी खरेदी धोरणातील आदेश प्रत्यक्षात साकारण्यामध्ये राहणाऱ्या त्रुटी समजून घेण्यासाठी या परिषदेने सीपीएसई अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि उद्योग संघटना यांच्यातील विविध महत्त्वाचे अंतःविचार सादर केले आहे. या परिषदेत गोवा शिपयार्ड मर्या., कोकण रेल्वे, राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्स, इंडिया रेअर अर्थ मर्या. आणि भारतीय अणुउर्जा महामंडळ मर्या. या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी अनुसूचित जाती, जमातींमधील उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक खरेदी धोरणातील आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली.
या परिषदेत उपस्थित असलेल्या, आयडीबीआय कॅपिटल, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांच्या प्रतिनिधींनी स्थानिक पातळीवर उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्ती तसेच सध्या उद्योग क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या उद्योजकांना विस्तारित लाभ मिळवून देण्यासाठी वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण, कौशल्य विकास, आणि विपणन यांच्यावर आधारित विविध सरकारी योजनांची माहिती दिली.
अनुसूचित जाती, जमातींच्या उद्योगांना व्यावसायिक पाठबळ पुरवून त्यांना सरकारी खरेदी प्रक्रियेमध्ये परिणामकारकपद्धतीने सहभागी होण्यासाठी सक्षम करणे हा एनएसएसएच अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमातींसाठीच्या या केंद्राच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, डीआयसीसीआय सारख्या औद्योगिक संघटना आणि इतरांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे हे लक्ष्य ठेवून हे केंद्र उभारण्यात आले आहे. स्टँड अप भारत योजनेचा लाभ घेऊन खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन उद्योजकांचा विकास घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे हे काम देखील या केंद्राच्या माध्यमातून केले जाईल.
