सिंधुदुर्ग – चिपीचा विमानतळ आम्हीच केला अशा बढाया शिवसेना आणि भाजपची नेतेमंडळी मारत आहेत. मात्र या सत्ताधाऱ्यांकडे रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी निधी नाही. राष्ट्रीय महामार्गासह ग्रामीण भागातील रस्ते देखील खड्डेमय झाले आहेत. या खड्डयांचेही श्रेय सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावे अशी टीका मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी आज केली. तसेच विमानतळ हा राज्याचा प्रकल्प आहे, त्यात केंद्रीय मंत्र्यांनी लुडबूड करू नये असेही ते म्हणाले.
मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी येथील मनसेच संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी चिपी विमानतळाचे तीन वेळा भूमिपूजन केले. पण हा प्रकल्प वेळेत झाला नाही, या विलंबाचे श्रेय राणेंनी यांनी घ्यायला हवे. तत्कालीन केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याही मंत्रीपदाच्या काळात विमानतळ होऊ शकला नाही. अखेर बऱ्याच वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर हा विमानतळ पूर्ण झालाय. पण विमानतळापर्यंत जाण्यासाठीचे रस्ते खड्डेमय आहेत. महामार्ग चौपदरीकरण पूर्ण न झाल्याने खड्डेमय महामार्गावरून चाकरमान्यांना यावे लागले. या विलंबाचे श्रेय खासदार विनायक राऊत यांनी घ्यावे कारण त्यांना या प्रश्नी केंद्राकडे पाठपुरावा करता आला नाही. तर प्रमुख जिल्हा मार्गासह ग्रामीण भागातील खड्डेमय रस्ते दुरूस्त करणे हे राज्य शासनाला जमलेले नाही. त्यामुळे या खड्डेमय रस्त्याचेही श्रेय पालकमंत्री आणि राज्य शासनाने घ्यायला हवे.
श्री.उपरकर म्हणाले, चिपी विमानतळ हा राज्य शासनाचा प्रकल्प आहे. त्याला फक्त केंद्राने परवानगी दिली. त्यामुळे या विमानतळात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी लुडबूड करून उगाच वाद वाढवू नये. विमानतळासाठी त्यावेळी तीनशे रूपये गुंठ्याने जागा घेतल्या गेल्या. त्या जागा नंतर आठ हजार रूपये प्रतिगुंठा या दराने शासनाला देण्यात आल्या. यात स्थानिक उपेक्षितच राहिले. त्यांच्या उपेक्षेचेही श्रेय सत्ताधाऱ्यांन घ्यायला हवे.
चिपी विमानतळ प्रकल्पाची किंमत ६ कोटी होती. सरकारने १५० रुपये दराने ९५० हेक्टर जमिन संपादीत केली. यातील विमानतळासाठी २५० हेक्टर हवी होती. उर्वरीत ६०० हेक्टर जमिनीवर पेन्सील नोंदी करून शासनाच्या माध्यमातून हपडण्याचा डाव होता. आम्ही व शेतकऱ्यांनी त्यावेळी आवाज उठविल्यावर त्या नोंदी काढण्यात आल्या असेही उपरकर म्हणाले.