प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मच्छिमार, मत्स्यशेती उद्योजकांसाठी लाभदायी-अतुल काळसेकर विविध प्रकारचे मासे, कोळंबी,तिसरे,खेकडे पालनासह बेरोजगारांनी इतरही मत्स्य प्रकल्प करावेत; प्रकल्पाला ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान

0
232

सिंधुदुर्ग – केंद्राने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा’ योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ही योजना संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार, मत्स्यशेती उद्योजकांसाठी लाभदायी ठरणार आहे.
विविध जातीचे मासे, कोळंबी,तिसरे,खेकडे पालनासह बेरोजगारांना मत्स्य शेती प्रकल्पाला ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद या पॅकेजमध्ये आहे,त्याची सविस्तर माहिती पुस्तिका भाजपा मार्फत लोकांपर्यंत पोहचविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा बँक संचालक तथा भाजपा ‘सिंधु आत्मनिर्भर अभियान’ प्रमुख अतुल काळसेकर यांनी दिली.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी केंद्र सरकारने २० हजार कोटीची तरतुद केली आहे.त्यामध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सागरी मच्छिमाराना पायाभूत सुविधासाठी ८ हजार कोटी,अन्य मत्स्यशेती, मत्स्य व्यवसाय, वैयक्तिक लाभ,महिला, बचतगट,मत्स्य शेतकरी पोड्युसर कंपनी,मत्स्य शेतकरी गट यासाठी १२ हजार कोटी इतकी तरतूद आहे.त्याचा फायदा कोकणातील मच्छिमार व मत्स्य शेतीत रस असणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे.
या योजनेमुळे मत्स्य उत्पादन वाढेल,आर्थिक उन्नती होईल.याद्वारे मत्स्य व्यवसायात देशात ५० लाख रोजगाराची निर्मिती होईल.या योजनेत केंद्र ६० टक्के,तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के इतका असणार आहे. नवीन उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी अतुल काळसेकर व माजी खा.निलेश राणे यांनी मार्गदर्शन पुस्तिका संपादित केली आहे.
भाजपा कार्यकर्ते ही मार्गदर्शक पुस्तिका कोकणात बैठका घेऊन जनतेपर्यंत पोहचवणार आहेत.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत मच्छिमार बंदरे विकसित करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे,कोकणात हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी मच्छिमार बंदरे आहेत.गेली २५ वर्षे आनंदवाडी मच्छिमार बंदर विकसित होत आहेत. केंद्राची तरतूद होऊनही राज्याने आपलाकडील निधी दिला नसल्याने अनेक वर्षे काम रखडले.रत्नागिरी मिऱ्या मच्छिमार बंदर सोडले तर कोकणात मोठे मच्छिमार बंदर नाही.या योजनेतून किमान ३/४ मच्छिमार बंदरे जिल्ह्यात विकसित होणार आहेत. NFDF सारखे बोर्ड,राज्य मत्स्य विकास मंडळ प्रत्येक राज्यात स्थापन होणार आहे.मत्स्यसाठा व्यवस्थापन हा महत्वाचा मुद्दा आहे.फिश ट्रॅकिंग योजना हैदराबाद येथुन राबवली जाते.आपल्याकडे ही सुविधा नाही,त्यामुळे परप्रांतिय मच्छिमार येऊन माशाची लूट करतात.मत्स्यसाठा व्यवस्थान आणि फिश ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत.
सागरी सुरक्षायंत्रणा, किनारपट्टी वरील VTS यंत्रणा लावण्याच्या कामाला या योजनेत समाविष्ट आला आहे.बाहेरून येणाऱ्या परप्रांतीय लोकांच्या बोटीसाठी ड्रोन कॅमेऱ्याने नियंत्रण यंत्रणा उभारणे शक्य होणार आहे.यातून सागर मित्र म्हणून ४५०० मच्छीमारांची मुलांना नोकऱ्या मिळतील.किनारपट्टी वरील बेरोजगार लोकांना १० ते २५ हजार मानधन करण्याची तरतूद या योजनेत असल्याचे अतुल काळसेकर यांनी सांगितले.
मच्छीमारांचे प्रशिक्षण, व्यवसायबाबत जागरूकता योजनांचा समावेश आहेतच. किनारपट्टी मत्स्य विलगीकरण सेंटर,एक्सपोर्टसाठी कोल्ड स्टोरेज,बर्फ कारखाना,होलसेल मत्स्य विक्री केंद्र यासारखे व्यवसाय उभे करता येईल.
आपल्याकडे सुविधांनी संपन्न अशी मच्छी मार्केट नाहीत.या योजनेच्या साहाय्याने अशी सुसज्ज मार्केट PPP मॉडेल तत्वावर उभारता येतील,अशी तरतूद या योजनेत असल्याचे श्री. काळसेकर यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री मत्स्य योजनेमध्ये फिश फार्मर पोड्युसर कंपनी, मत्स्य शेतीकरी गट,महिला, बचतगट,सागरी मच्छिमार, नविन व्यवसाय सुरु करु इच्छिणांऱ्या तरुण,मुंबईतुन स्थायिक होणारे चाकरमानी, लाभार्थी होऊ शकतील.योजनांसाठी १२ हजार कोटीच्या तरतुदीत करण्यात आली आहे. या योजनेत मत्स्य विविध प्रकारांसाठी अनुदानसह राबविण्यात येणार आहे.
लोकं मत्स्य शेतीकडे कसे वळतील,त्यांना शाश्वत उत्पादन कसे मिळेल? यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल,असा विश्वास अतुल काळसेकर यांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकारने या योजनेत मत्स्य शेती प्रयोग करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.या योजनेत RSA व बायोफ्लॉक पध्दतीने मत्स्य शेती करण्यासाठी ६० टक्के अनुदान समावेश आहे असे श्री. काळसेकर यांनी म्हटले आहे.

बायोफ्लॉक पध्दतीच्या ४ प्रकारच्या योजना ६० टक्के अनुदानसह समाविष्ठ आहेत.या योजनेच्या लाभ घेणाऱ्यांसाठी मत्स्य बीज व मत्स्य खाद्य ६० टक्के स्वतंत्र योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी यात मत्स्य बीज,मत्स्य खाद्य निविष्ठासाठी स्वतंत्र लाभ लाभार्थीना अनुदानासह मिळणार आहे.
५० टॅकचा मत्स्य शेती प्रकल्प ५० लाख,२५ टँकचा प्रकल्प २५ लाख आणि ७ टँकचा प्रकल्प ७.५ लाख तसेच परस बागेत किंवा घराबाहेर १ टँकचा प्रकल्प केल्यास १.२५ लाख खर्च असेल.त्या प्रकल्पाना ६० टक्के अनुदान आहे. हे प्रकल्प गोडे पाणी, निम खारे पाणी, खारेपाणी या सर्व पाण्यामध्ये करता येतात.तरुणांनी हे प्रकल्प करावेत,असे आवाहन अतुल काळसेकर यांनी केले.

मत्स्यबीज प्रकल्प हा फार महत्वाचा घटक आहे. सध्या मत्स्य बीज आपल्याकडे उपलब्ध होत नाही.ते बाहेरील राज्यातून येत आहे.त्यासाठी २.५ कोटी पासून १५ लाखापर्यंत योजना आहे.या मत्स्य बीज निर्माण प्रकल्पाला (हचरी) सुद्धा ६० टक्के अनुदान आहे. आपल्याकडे पिंजरा मत्स्य शेतीसाठी मोठी संधी आहे.फिश फार्मर गट १० पिंजरे घेऊ शकतात.एक पिंजरा शेती (केज कल्चर) १.५ लाख असे १० पिंजरे घेऊ शकतात. त्यालाही ६० टक्के अनुदान आहे,बर्फ कारखाना उभारण्यासाठी (१० टन ते ५० टन क्षमतेचा) यात अर्थसहाय्य आहे .हा प्रकल्प दीड कोटीपर्यत करु शकतो.बंद पडलेले बर्फ कारखाने चालू करण्यासाठी ५० लाख रुपयांची मान्यता आहे.त्यात ३० लाख रुपयांचे अनुदान आहे.
तसेच इंन्सूलेटेड वाहन २५ लाख खरेदी असेल तर १५ लाख अनुदान, मोटार सायकल (७५ हजार किंमतीला)५० हजार अनुदान,तीनचाकी साठी (३ लाख खर्च) १.८० लाख रुपयांचे अनुदान आहे.
त्याचबरोबर मत्स्य खाद्य कारखाना २ मेट्रीक टनचा ३० लाख रुपयांचा प्रकल्प तर १८ लाखाचे अनुदान आहे.हा प्रकल्प २ कोटी रुपये इतक्या खर्चाचा करु शकतो.शेततळ्यात मत्स्य पालन करण्यासाठी ६० टक्के अनुदान आहे. मच्छिमार नवीन बोट खरेदीसाठी ६० टक्के अनुदान आहे.जिल्ह्यातील मच्छिमारांनी या योजनेत प्रस्ताव केले पाहिजेत.१ कोटी २० लाखाची बोट असेल तर ७५ लाख अनुदान मिळेल.तसेच शोभिवंत मत्स्य पालन या योजनेत ६० टक्के अनुदान आहे. तरी जिल्ह्यातील नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, यासंदर्भात माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन माजी मंत्री विनोद तावडे,भाजपा राजन तेली यांच्या हस्ते करण्यात आले असल्याचे अतुल काळसेकर यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करताना भाजपा राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे,राजन तेली, अतुल काळसेकर सोबत माजी आ.अजित गोगटे,जि. प.सुमेधा नाईक,उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर,महिला अध्यक्षा संध्या तेरसे,उपाध्यक्ष राजू राऊळ,युवा जिल्हाध्यक्ष भाई सावंत,अंकुश जाधव,प्रमोद रावराणे,प्रभाकर सावंत,विजय केनवडेकर,प्रसन्ना देसाई,बंड्या सावंत आदी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here