कळसुली सरपंच साक्षी परब यांच्या कारभाराच्या चौकशीचे आदेश ; उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपाली पाटील यांचे आदेश स्टोन क्रशर व हॉटमिक्स ला नाहरकत देताना ग्रामसभेत अजेंड्यावर विषय न घेतल्याचे प्रकरण

0
173

 

सिंधुदुर्ग – तालुक्यातील कळसुली सरपंच साक्षी परब यांनी ग्रामसभेच्या विषयपत्रिकेत स्टोन क्रशर आणि हॉटमिक्स प्लांट ला मनमानीपणे सरपंचपदाचा गैरकारभार केल्याची तक्रार कळसुली गावातील सामजिक कार्यकर्ते हेमंत वारंग यांनी जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली होती. तसेच सरपंच परब यांच्यावर ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 39 नुसार उचित कारवाईची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपाली पाटील यांनी 31 मार्च 2012 रोजी कणकवली गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे कळसुली गावात खळबळ उडाली आहे.
कळसुली गाव हा स्टोन क्रशर , हॉटमिक्स प्लांट चा कणकवली तालुक्यातील हॉटस्पॉट ठरत आहे. गावातील स्टोन क्रशर मुळे जलस्त्रोत कमी झाले असून प्रदूषण वाढत आहे. 6 फेब्रुवारी 2016 च्या ग्रामसभेत ठराव क्र.7 नुसार कळसुली गावातील धरण क्षेत्रालगत अथवा अन्य ठिकाणी स्टोन क्रशर अथवा हॉटमिक्स प्लांट ला नाहरकत देऊ नये असा ठराव झाला होता. नाहरकत देण्याबाबत ग्रामसभेच्या अजेंड्यावर विषय घेणे बांधनकार होते. मात्र 31 जानेवारी 2019 रोजी झालेल्या ग्रामसभेत अजेंड्यावर विषय न घेताच कळसुली गावातील उल्हासनगर व पिंपळेश्वर येथील सर्व्हे नं. 56 हिस्सा नं. 1 व 4 आणि सर्व्हे नं. 60 हिस्सा नं.1 या जमिनीत काळ्या दगडाची खाण, स्टोन क्रशर व हॉटमिक्स प्लांट सुरू करण्यासाठी राधाकृष्ण राघोबा पावसकर, विजय विनायक प्रभू , नंदकिशोर ज्ञानदेव परब याना ठराव क्र.6 (5 ) नुसार नाहरकत दाखला सरपंच साक्षी परब यांनी दिला आहे. त ग्रामसभेला ग्रामसेवकांचा राज्यव्यापी संप असल्यामुळे प्रभारी सचिव म्हणून पशुधन पर्यवेक्षक रमेश पेडणेकर यांची नेमणूक केली. मात्र या ग्रामसभेत हॉटमिक्स प्लांट ला परवानगी देण्याचा विषय अजेंड्यावर नव्हता. ठरावात अदलाबदल करून नवीन परत तयार करून आपणास गाफील ठेवून सह्या घेतल्याचे लेखी पत्र पशुधन पर्यवेक्षक रमेश पेडणेकर यांनी सरपंच कळसुली ग्रामपंचायत ला दिले असल्याचेही हेमंत वारंग यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. याची गंभीर दखल जिल्हा परिषद उपमुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतली असून कणकवली गटविकास अधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here