ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत अवकाळी पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील भातशेती व बागायतीच्या नुकसान भरपाईची बहुतांशी रक्कम सामाईक खातेदारांच्या संमत्तीपत्राअभावी ‘चक्रव्युहा’त अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम सामाईक खातेदारांना वाटप करताना जर खातेदारांचे संमत्तीपत्र नसेल, तर उपलब्ध खातेदाराच्या हिश्श्यापुरतीच रक्कम अदा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱयांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाला मंजूर झालेल्या 6 कोटी 65 लाख 9 हजार रकमेतील एकेरी खातेदार व संमत्तीपत्र असलेल्या खातेदारांव्यतिरिक्तची रक्कम आता या आदेशाच्या कचाटय़ात सापडणार आहे.
क्यार व माहा या चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिह्यातील सुमारे 33 हजार 229 हेक्टर एवढय़ा शेती व बागायती क्षेत्राचे नुकसान झाले. यात भातशेतीचे नुकसानीचे क्षेत्र सर्वाधिक होते. तत्कालीन शासनाने याबाबत तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. तसेच सरसकट नुकसानभरपाई देण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र त्यानंतर सरकार स्थापन करण्याच्या व त्यानंतर आतापर्यंत असलेल्या मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याच्या विलंबात या महत्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.
नवीन शासन निर्णयानुसार भरपाई देण्याच्या सूचना
शासनाने सुधारित दरानुसार शेतीसाठी आठ हजार प्रती हेक्टर व फळबागांच्या नुकसानीसाठी 18 हजार प्रती हेक्टर असे आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. 2015 च्या शासन निर्णयानुसार हा आर्थिक सहाय्याचा दर 6 हजार 800 रुपये प्रती हेक्टर व पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत होता. मात्र ही भरपाई दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत देण्याचा आदेश होता. यावर्षीच्या नुकसानीसाठी ही भरपाईची रक्कम वाढवत असताना त्याला दोन हेक्टर मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली नाही. तसेच 2015 च्या आदेशानुसार ही रक्कम एक हजारपेक्षा कमी नसावी, असेही म्हटले आहे. त्यानुसार काही ठिकाणी हे वाटप सुरुही करण्यात आले. मात्र आता जिल्हाधिकाऱयांनी संमत्तीपत्राची अट घालण्यात आल्याने ही बहुतांशी भरपाईची रक्कम शासनाच्या खात्यातच पडून राहण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशाने भरपाई वाटपाला ब्रेक
मुळातच नुकसान भरपाईसाठी 2019 च्या शासन आदेशानुसार सुमारे 25 कोटीहून अधिक रक्कम आवश्यक होती. मात्र मुळातच कमी प्रमाणात देण्यात आलेली भरपाई रक्कम व आता त्यातच जिल्हाधिकाऱयांचे आदेश या चक्रव्युहात ही रक्कम अडकून पडणार आहे. तालुकानिहाय या नुकसानभरपाई रकमेचे वितरण करण्यात आले. कृषी, महसूल व ग्रामविकास या तीन विभागांमार्फत करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार ही भरपाई वाटप करण्याचे कामही काही प्रमाणात सुरू झालेले असताना आता जिल्हाधिकाऱयांचे आदेश या भरपाई वाटपाला ब्रेक देणारा ठरणार आहे.
तोपर्यंत रक्कम शासनाकडे पडून
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात काही वगळता अनेक सातबारांमध्ये अनेक खातेदारांची नावे नोंद आहेत. सामाईक जमिनीत शती करणारा हा स्थानिक असला, तरी त्या सामाईक जमिनीतील अनेक खातेदार हे कामानिमित्त बाहेरगावी असतात. त्यामुळे त्या खातेदारांची संमत्ती घेतल्याशिवाय मूळ जमीन कसणाऱयाला ही भरपाई रक्कम मिळणे अडचणीचे होणार आहे. अनेक खातेदार हे मुंबई किंवा अन्य ठिकाणी असताना ते खातेदार जोपर्यंत येथे शेती करणाऱया खातेदाराला संमत्ती देत नाहीत, तोपर्यंत ही भरपाई रक्कम शासनाकडेच पडून राहणार आहे.
हमीपत्राबाबत मार्गदर्शन मागविले
याबाबत जिल्हाधिकाऱयांनी तहसीलदारांना दिलेल्या आदेशानुसार अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे हे सातबारानुसार व जे खातेदार गावात उपलब्ध होते, त्यांची सही व जबाब घेत करण्यात आले होते. मात्र नुकसानग्रस्तांना अनुदान वाटप करण्यासाठी गावात उपलब्ध असलेल्या सामाईक खात्यातील सामाईक खातेदारांचे संमत्तीपत्र नसल्यास हमीपत्र घेत मंजूर भरपाई रक्कम वाटप करावे किंवा कसे, याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सामाईक खातेदारांना संमत्तीपत्र घेऊनच रक्कम अदा करण्यात यावी. संमत्तीपत्र उपलब्ध नसेल, तर त्या खातेदारांच्या हिश्श्यापुरती रक्कम अदा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱयांनी दिले आहेत.
