हाथरस घटनेतल्या आरोपीना कठोर शिक्षा द्या, सत्यशोधक महिला आघाडीचे जिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदारांकडे मागणी सारण जिल्हाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांना त्या त्या तालुक्यात एकाचवेळी दिले निवेदन

0
198

सिंधुदुर्ग – उत्तरप्रदेश हाथरस येथील घटनेतल्या सर्व आरोपीना कठोरातली कठोर शिक्षा देऊन पिढीत मुलीला न्याय द्या अशी मागणी सत्यशोधक महिला आघाडी महाराष्ट्र या संघटनेने केली आहे.सिंधुदुर्गच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, कणकवलीचे तहसीलदार रमेश पवार यांच्यासह सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांना यावेळी निवेदन देण्यात आले. त्या त्या तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी हे निवेदन सर्वत्र एकाचवेळी दिले आहे.

यावेळी संघटनेच्या पदाधिकारी ऍड. स्वाती तेली, अमोल कांबळे, ऍड. सुदीप कांबळे, विवेक ताम्हणकर, दीपा ताटे, वर्षाराणी जाधव, दया आजवेलकर, अंकिता कदम, लता कोरगावकर, दीपक जाधव, प्राध्यापक सचिन वासकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनातुन आपली भूमिका मांडताना संघटनेने म्हटले आहे कि, 14 सप्टेंबर 2020 रोजी उत्तर प्रदेश मधील हाथरस जिल्ह्यातील भुलगढी या गावात घडलेल्या एका 19 वर्षीय दलित (वाल्मिकी) तरूणीवरील सामूहिक बलात्काराची घटना निषेधार्ह आणि मानवी मूल्यांची पायमल्ली करणारी आहे. भुलगढी या गावातील तरूणी आपल्या आई व भावासोबत गवत गोळा करण्यासाठी शेतात गेली असता, तिच्यावर चार तरूणांनी सामूहिक बलात्कार केला. या घटनेतील सर्व आरोपी हे उच्च जातीय असून, त्यांनी बलात्कारित तरूणीवर अनन्वित अशी हिंसा केली. आरोपींनी सामूहिक बलात्कारानंतर सदर तरूणीच्या पाठीचे हाड मोडले, तिने बोलू नये म्हणून तिची जीभ कापली व तिच्या मानेवर वार केले. अशी अमानवीय, क्रूर हिंसा करणाऱ्या नराधमांना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी.

सदर घटना घडून गेल्याच्या १५ दिवसांपर्यंत पोलीस प्रशासनाने गुन्हा नोंदवला नाही. 8 ते 10 दिवसानंतर स्थानिक मीडिया व लोकांच्या दबावामुळे एफ. आय. आर. नोंदवला गेला नाही . जीवन-मरणाशी झुंज देणाऱ्या पीडितेला सुरुवातीला जिल्हा हॉस्पिटल नंतर अलीगढ हॉस्पिटल व शेवटी तिला दिल्लीतील सफदरजंग हॉस्पीटलमध्ये अतिशय मरणासन्न अवस्थेत दाखल केले. या घटनेकडे दुर्लक्ष करणार्याअ उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे सूचना सल्लागार यांनी, आग्रा पोलीस व अनेक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या या बातमीला ‘फेक न्यूज’ संबोधले होते. खर तर बलात्काराच्या प्रकरणात तात्काळ गुन्हा नोंदवून घेणे महत्वाचे असते. परंतु उत्तर प्रदेश पोलीस व प्रशासनाने हा बलात्कारच नाही असा दावा करत आरोपींचा बचाव करण्याची भूमिका घेतली आहे. हे सरकारचे व प्रशासकीय यंत्रणेचे बेजबाबदार आणि निषेधार्ह कृत्य आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी केली जावी अशी ‘सत्यशोधक महिला आघाडी’ मागणी करीत आहे.

भारतीय समाजात बलात्काराचा प्रश्नच हा नवा नाही. शेकडो वर्षांपासून वेगवेगळया पध्दतीने स्त्रियांवर बलात्कार होत आलेले आहेत. (उदा. कुटुंबांतर्गत बलात्कार, जमातवादी बलात्कार, जातीय बलात्कार, सैनिकांकडून होणारे बलात्कार व तुरूंगातील बलात्कार.) हे सर्व बलात्कार जात-पितृसत्ताक व भांडवली व्यवस्थेत सिध्द होणे अवघड बनते. जेथे बलात्कार घडला त्या गावापासून ते उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची सर्व व्यवस्था ही जातीयवादी, स्त्री-पुरुष विषमतावादी व भांडवली असल्याने ती आरोपींची गुन्ह्यातून सुटका कशी होईल यासाठीच अधिक प्रयत्नशील बनते. हे आपण भंवरी देवी, खैरलांजी हत्याकांड या घटनांच्या माध्यमातून पाहिले आहे. हाथरसमध्ये याची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे.

सध्याचे सरकार जरी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देत असले तरी ते सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा आहे. जेथे गाईला सुरक्षितता आहे पण बाईला नाही अशा सरकारच्या काळात महिलांवरील अत्याचारात वाढ झालेली आहे. सध्याचे सरकार स्त्रियांना राजकारणात प्रवेश दिला असल्याचा दावा करत असले तरीदेखील स्त्रियांविषयी बाळगली जाणारी त्यांची मानसिकता ही जातिव्यवस्था व पितृसत्ता समर्थकच कायम राहते. त्यामुळे स्त्रियांना दुय्यम लेखणाऱ्या आणि अमानवी हिंसा करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींना वेळीच आळा घालण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या. असे म्हटले आहे.

तर या घटनेतील सर्व आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी. पीडितेवरील हिंसाचाराची तात्काळ एफ. आय. आर. नोंद करून न घेणाऱ्या पोलीस अधिकारी व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. आरोपींना पाठीशी घालणाऱ्या व प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री यांची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी. वाढत्या स्त्री हिंसाचाराच्या विरोधात शासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात. फास्ट ट्रॅक कोर्टा मार्फत ही केस चालवावी. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here