सिंधुदुर्ग – कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर वाढत चाललेली हिंसा व अत्याचार रोखण्याच्या अनुषंगाने सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना निवेदन देण्यात आले. कणकवलीत तहसीलदार आर. जे. पवार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष सुमित पेडणेकर, राहुल कदम, सिद्धार्थ पेडणेकर, रितेश तांबे, समिर तांबे, विवेक ताम्हणकर, स्वाती तेली आदी उपस्थित होते.
देशात लॉकडाऊन असताना दलित, आदिवासी, स्त्रिया, भटकेविमुक्त, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. हिंसा व अत्याचार प्रकरणी शासन यंत्रणेची व पोलिसांची भूमिका अत्याचारी जातीयवादी लोकांचे मनोबले वाढविणारी असते. हे रोखले गेले पाहिजे. पोलीस तपास व पोस्टमार्टेम रिपोर्टमध्ये मुद्दामहून त्रुटी ठेवल्या जातात. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत गुन्हेगार मोकाट सुटतो, असे प्रकार रोखले गेले पाहिजेत. यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा. भारतीय संविधान अनुच्छेद-15 नुसार कायद्याने जातीभेद करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. जातीय झुंडशाहित निर्माण होणारे ऑनर किलर सारखे प्रकार रोखावेत. जातीय द्वेषावरून दलितांवर होणारे अन्याय अत्याचार थांबवावेत. शिक्षण प्रणालीमध्ये निर्माण झालेली फॅसिस्ट ब्राह्मणी भांडवली व्यवस्था नष्ट करावी. देविका बालकृष्णन यांची भांडवली शिक्षण व्यवस्थेने केलेल्या हिंसेची भरपाई द्यावी. डिजिटल शिक्षण व्यवस्थेमुळे दलित, आदीवासी, स्रिया यांची हिंसा रोखावी. डिजिटल भांडवली शिक्षण व्यवस्थ बंद करावी. प्रत्येक विवाह हा आंतरजातीय विवाहच झाला पाहिजे, असा राज्य व केंद्र सरकारने कायदा करावा. अरविंद बनसोडे यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांचे सरकारीकरण करावे. कामगार कायद्यात झालेल्या बदलाला घेऊन विविध राज्यानी घेतलेले निर्णय मागे घ्यावेत. महाराष्ट्रासहित संपुर्ण देशात जातीय हिंसाचारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारने करावेत करावेत. दिल्ली हिंसाचाराच्या खोटय़ा आरोपाखाली अटक केलेल्या आंदोलनकर्त्यांची त्वरीत सुटका करावी, आदी मागण्यांसाठीचे निवेदन देण्यात आले. या मागण्या मान्य न झाल्यास लॉकडाऊन उठवल्यानंतर आंदोलनाचा पर्याय निवडावा लागेल, असे यात म्हटले आहे. सध्या संघटनेचे ऑनलाइन आंदोलन सुरू आहे.
