राज्यातील सायबर गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यात १६ हजार ५१ सायबर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली असून त्यातील केवळ २८ टक्केच गुन्ह्य़ांची उकल करणे पोलिसांना शक्य झाले आहे.
शहर आणि ग्रामीण भागातली इंटरनेट, ईमेल, विविध अ‍ॅप वापरकर्त्यांमधील दरी कमी होत आहे. वाढत्या वापराबरोबरच सायबर गुन्हेगारीही वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. २०१५ ते ऑक्टोबर २०१९पर्यंत राज्यात १६ हजार ५१ सायबर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे. त्यातील ४ हजार ४३४ म्हणजे २८ टक्के गुन्ह्य़ांची उकल करणे पोलिसांना शक्य झाले. उर्वरित ७२ टक्के गुन्ह्य़ांचा तपास सुरू आहे. गुन्ह्य़ांची उकल केल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांच्या निपटाऱ्याचा आकडा परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करतो. पाच वर्षांत राज्यात फक्त १०५ खटल्यांची सुनावणी पूर्ण होऊ शकली. त्यातही केवळ ३४ प्रकरणांमधील आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली, तर ७१ प्रकरणांमधील आरोपी ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केले गेले.
मुंबईत स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणे आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर कक्ष आहेत, जनजागृतीही मोठय़ा प्रमाणात केली जाते. असे असूनही येथे गुन्हे कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. हे गुन्हे वाढण्यामागे तपासासाठी तोकडे मनुष्यबळ, त्यात प्रशिक्षित, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव, झपाटय़ाने बदलत जाणारे तंत्रज्ञान, त्यानुसार भामटय़ांकडून पुढे येणारी गुन्ह्य़ांची नवनवीन कार्यपद्धती ही महत्त्वाची कारणे आहेत.
सायबर तज्ज्ञ किंवा सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सेवा पुरवठादारांनी झटकलेली जबाबदारी हे गुन्हे वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे. जनजागृतीने सायबर गुन्ह्य़ांना आळा बसू शकतो. त्यासाठी या मोहिमेत त्या त्या सेवा पुरवठादारांकडून म्हणजे बँका, समाजमाध्यमे, विविध अ‍ॅप, ई कॉमर्स संकेतस्थळे, सहज-सुलभरीत्या आर्थिक व्यवहार करण्याची सेवा देणारी माध्यमे आदींचा सहभाग अत्यावश्यक आहे, असे सायबर महाराष्ट्रचे अधीक्षक बालसिंग राजपूत यांनी स्पष्ट केले.
वेळोवेळी सायबर महाराष्ट्रकडून अशा सेवा पुरवठादारांच्या बैठका घेतल्या जातात. ग्राहकांना जागरूक करण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र त्याबाबत सेवा पुरवठादार गंभीर नसल्याचे आढळून येते. अलीकडे केवायसी न केल्यास सेवा बंद होईल, अशी भीती घालून राज्यभर आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे घडत आहेत. अशा सेवांनीच ही बाब लक्षात घेऊन अ‍ॅपद्वारेच ग्राहकांना नेमकी प्रक्रिया काय आहे ते समजावल्यास किंवा फसव्या लघुसंदेशांना बळी पडू नका, असे आवाहन केल्यास गुन्हे आपोआप रोखले जातील, असेही राजपूत यांनी स्पष्ट केले.
आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण जास्त
बहुतांश समाजमाध्यमांचे सव्‍‌र्हर परदेशात असल्याने माहिती मिळवण्यात अडचणी येतात. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडूनही होणारा विलंब, अनेक राज्यांत पसरलेली गुन्ह्य़ाची व्याप्ती, तांत्रिक गुंतागुंत असलेला तपास आणि त्यामुळे आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी लागणाऱ्या विलंबामुळे सायबर गुन्ह्य़ांचा तपास पूर्ण होत नाही. त्यानंतरही पुराव्यांची मालिका माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या चौकटीत बसवून न्यायालयात अचूकरीत्या मांडणाऱ्या वकिलांची संख्या अपुरी असल्याने आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
