राज्यातील डबल इंजिन सरकार एकीकडे “सब्जा साथ सबका विकास” हे धोरण घेऊन, सरकार चालवत असल्याचे भासविले जाते. सर्वाँना सोबत घेऊन अंत्योदय तत्वापर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचविण्याची भाषा हे बीजेपी सरकार करते. परंतु हेच डबल इंजिन सरकार गोव्यातील जनातेच्या भावनेशी खेळ करीत असून, आधीच कर्जबाजारी झालेले हे सरकार. आता नको ती परिपत्रके जारी करून मतदारसंघातील विकासकामांना अडथळा आणण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी सरकारवर काल पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
गेली अनेक वर्षे आपल्या सांत आंद्रे मतदारसंघातील कामे प्रलंबित राहिलेली असून, आता शासन दरबाराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अनेक विकास कामांना आता गती मिळालेली आहे. असे असताना आता राज्यातील पिडब्लूडी खात्याकडून एक अजांचे परिपत्रक जारी करण्यात आले असून , त्यामध्ये वार्षिक मर्यादित निधी म्हणजे आमदाराला भांडवली बजेट दहा कोटी तर महसूल बजेट दोन कोटी रुपये, तसेच मतदारसंघात पाणी पुरवठ्याच्या कामांनाही भांडवली बजेट दहा कोटी तर महसूल बजेट दोन कोटी रुपये , त्याच बरोबर बांधकामांना भांडवली बजेट शून्य तर महसूल बजेट फक्त एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे नमूद केले आहे. आपल्या मतदारसंघात कित्येक कोटीं रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव सरकार दरबारात पाठविण्यात आले असून, अनेक कोटींची कामे झालेली सुद्धा आहे. परंतु जनतेने मोठ्या विश्वासाने आपल्याला निवडून दिलेले असून अनेक कामे अजूनही प्रलंबित आहे. जर सरकारकडून विकासकामांच्या निधीवर मर्यादा घालत असेल तर, मतदारसंघातील बहुतांश विकासकामे ही अपूर्णच राहतील. बीजेपी सरकारकडून जारी करण्यात आलेले हे परिपत्रक आमदारांना फसविण्यासाठी रचलेला हा डाव आहे, ज्यात मतदारसंघातील जनतेची कामे निधी अभावी अपुरी राहतील व कामं होत नसल्यामुळे स्थानिक आमदारावर टीका करतील, हेच सरकारचे षडयंत्र असल्याचे विरेश बोरकर म्हणाले.
आज आपल्या सांत आंद्रे मतदारसंघात पाणी पुरवठा, रस्त्याची, शासकीय इमारती दुरुस्तीची अनेक प्रलंबित कामे असून, ती मार्गी लावण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. आज राज्य सरकार सर्वाँना बरोबर घेवून विकासकामे करण्याची घोषणा बाजी करते. परंतु वास्तवात अशा प्रकारची परिपत्रके जारी करून आपल्याच मतदारसंघाची नव्हे तर इतर सर्व मतदारसंघातील प्रलंबित आणि महत्त्वाच्या लोक हितकारक विकासकामांना अडथळा आणण्याचे काम करत आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेले हे परिपत्रक आम्हाला विश्वासात न घेता निर्णय घेतलेला असून आम्ही ह्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत असल्याचेही विरेश बोरकर म्हणाले.
