पणजी – ८० खाण लिजांच्या बिळांत दडुन बसलेले लक्ष्मीकांत पार्सेकर विद्यमान सरकारने लोकायुक्तांचा अहवाल फेटाळल्याचे जाहिर केल्यानंतर नेमके बाहेर आले व त्यांना कंठ फुटला. भाजप सरकारच्या उपकाराची परतफेड म्हणुन त्यांनी विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांच्यावर बेताल आरोप केले आहेत.
दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काॅंग्रेस सरकार काळात घेतलेले धोरणात्मक निर्णय मागील आठ वर्षे भाजप सरकार राबवीत आहेत हिच दिगंबर कामतांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीची फलश्रृती आहे हे पार्सेकरांनी लक्षात ठेवावे असे काॅंग्रेसच्या समाजमाध्यम प्रमुख प्रतिभा बोरकर ढगे यांनी म्हटले आहे.
काल गोव्यातील दहावीच्या परीक्षे संबंधी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केंद्रिय गृह मंत्रालयाने दिलेली मार्गदर्शीका म्हणजे अध्यादेश वा कायदा नव्हे असे वक्तव्य करुन, केंद्रिय गृह मंत्री अमित शहा यानांच एकप्रकारे आव्हान दिले आहे.
माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या कारकिर्दीत जाणकारांची मते घेवुनच सर्व धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. आज माध्यम प्रश्नावर दिगंबर कामतांचेच धोरण भाजप सरकारने मागील आठ वर्षे चालु ठेवले आहे. माध्यम प्रश्नावर पार्सेकरांनी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सरकारने कुठे व का दडपुन ठेवला हे त्यांनी सांगावे.
गोव्याच्या विकासाची दूरदृष्टी ठेऊन माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नामवंत शास्रज्ञ डाॅ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या “गोवा व्हिजन -२०३५” अहवालाची भाजपने अजुनही अमंलबजावणी केली नाही हे दुर्देवी आहे.
लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी दुसऱ्यांकडे बोट दाखवताना, आपल्या कारकिर्दीकडे डोकावुन पहावे, व हिम्मत असल्यास ८० खाण लिज नुतनीकरण सबंधी लोकायुक्तानी शिफारस केलेली चौकशी करण्याची सरकारकडे मागणी करावी.