केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम एका महिन्यात पूर्ण होईल असे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती पाहता हे दावे फोल ठरताना दिसत आहेत. सध्याच्या कामाची गती आणि पावसाळ्याचे संभाव्य अडथळे विचारात घेता हा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी किमान चार महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. विशेषतः संगमेश्वरपासून पळस्पेपर्यंतचा प्रवास अजूनही अपूर्ण कामे आणि अडथळ्यांनी भरलेला असून चिपळूण, खेड, नागोठणे, कोलाड आणि संगमेश्वर येथील उड्डाणपुलांची कामे अद्याप रखडलेली आहेत. या संपूर्ण मार्गाची पाहणी केली असता असे दिसून येते की, प्रशासनाकडून कागदावर दाखवली जाणारी प्रगती आणि प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप यात मोठी तफावत आहे.
संगमेश्वर उड्डाणपुलाची मुदत संपत आली असली तरी अद्याप तिथे काम सुरूच आहे. कोलाड आणि नागोठणे येथील पुलांच्या कामांना मे २०२६ पर्यंत विलंब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून चिपळूण येथील पुलाचे काम पूर्ण होण्यासाठी २०२७ उजाडू शकते असे चित्र सध्या दिसत आहे. परशुराम घाटासारख्या संवेदनशील ठिकाणी आजही एकाच मार्गिकेवरून वाहतूक सुरू असून संरक्षण भिंतींचे काम अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडले आहे. वारंवार नवीन तारखा जाहीर केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात कामाचा वेग वाढलेला नाही, ज्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
रस्त्याच्या संथ कामासोबतच झालेल्या कामाच्या दर्जाबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महामार्गावर अनेक ठिकाणी पथदिवे आणि दिशादर्शक फलक नसल्याने रात्रीच्या वेळी प्रवास करणे जीवघेणे ठरत आहे. अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर ‘मिडल ओपनिंग’ आणि ओबडधोबड गतिरोधक तयार करण्यात आले आहेत, जे राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषात बसत नाहीत. या त्रुटींमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची भीती असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोकणातील जनतेमध्ये आता या विलंबाबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत असून, महामार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुली थांबवावी आणि केवळ आश्वासने न देता सुरक्षेचे सर्व नियम पाळून काम तातडीने पूर्ण करावे अशी मागणी केली जात आहे.
