कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांची अनेक वर्षांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता या मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने मार्ग क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने सुमारे २६३ किलोमीटर मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भात रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह यांनी खासदार रवींद्र वायकर यांना लेखी पत्र पाठवून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. खासदार वायकर यांनी १० फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
रोहा ते कर्नाटक राज्यातील ठोकूरपर्यंत पसरलेल्या सुमारे ७४० किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वे मार्गापैकी आतापर्यंत रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा दरम्यान केवळ ५५ किलोमीटरचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६८५ किलोमीटर मार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असून, त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांच्या सहभागाची आवश्यकता भासणार आहे. कोकण रेल्वेमध्ये केंद्र सरकारची ६६.३५ टक्के भागीदारी असून महाराष्ट्र सरकारची १५.११ टक्के, कर्नाटकची १०.३० टक्के, तर गोवा आणि केरळ राज्यांची प्रत्येकी ४.१२ टक्के भागीदारी आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने या सर्व भागीदार राज्यांना त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात आर्थिक योगदान देण्याची विनंती केली आहे. राज्यांचा आर्थिक वाटा आणि संमती मिळाल्यास प्रकल्पाला अधिक वेग येईल. केंद्र सरकारने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतल्यामुळे कोकण रेल्वेच्या पूर्णतः दुपदरीकरणाची आशा आता पल्लवित झाली असून, यामुळे भविष्यात कोकणच्या दळणवळण व्यवस्थेत मोठी क्रांती घडून येईल.
