सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात वाळू उत्खननाचे परवाने खुले झाले असले तरी वाळूच्या वाढत्या दरामुळे वाळू व्यावसायिकांनी परवाने घेण्यासाठी पाठ फिरविली आहे. वाळू उत्खननाचे परवाने वितरणासाठी खनिकर्म विभागाकडून 41 अर्ज गेले. मात्र, प्रत्यक्षात अर्ज सादर करण्याची मुदत संपली तरी एकही अर्ज परवान्यासाठी दाखल झाल आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गात वाळूचा प्रश्न सुटलेला नाही. मात्र, बेकायदेशीर वाळू उपसा वाढलेला आहे.
जिल्हय़ातील कालावल व कर्ली खाडीतील 36 वाळूपट्टय़ामधील 6 लाख 23 हजार 371 ब्रास वाळू उत्खनन करायचे होते. परंतु पर्यावरणाच्या दाखल्याची अट घातल्याने वाळू उत्खननाचा प्रश्न निर्माण झाला. ऑक्टोबरमध्ये होणारे वाळू उत्खनन जानेवारी महिना आला तरी झाले नाही. अखेर आमदार वैभव नाईक यांच्या पुढाकारातून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक घेऊन पर्यावरण दाखल्याची अट शिथिल केली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कर्ली व कालावल खाडीतील वाळू पट्टय़ातील वाळू उत्खननाचे परवाने खुले केले. पाच फेब्रुवारीपर्यंत परवान्यासाठी अर्ज करायचे होते. त्याप्रमाणे वाळू व्यावसायिकांनी परवान्यासाठी 41 अर्ज घेतले. मात्र, पाच फेब्रुवारीपर्यंत एकही अर्ज दाखल केला नाही. याबाबत चौकशी करता वाळूच्या वाढत्या दरामुळे परवाने घेण्यास वाळू व्यावसायिक इच्छुक नसल्याचे समजते.
सन 2018 या वर्षात वाळूचा दर प्रतिब्रास 1122 रुपये होता. तर 2019 या वर्षात प्रतिब्रास 1860 रुपये होता. वाळूचा दर खूपच वाढला आहे. त्यामुळे वाळू उत्खनन करून लोकांपर्यंत वाळू पोहोचेपर्यंत दर पाच ते सहा हजारावर जाणार आहे. लोकांना हा दर परवडणारा नाही. त्याबाबतही महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे लक्ष वेधून दर कमी करण्याची मागणी जि. प. माजी अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर यांनी केली होती. त्याला तत्वत: मान्यताही दिली होती. परंतु अजूनपर्यंत दर कमी केलेले नाहीत. त्यामुळे वाळू व्यावसायिकांनीही पाठ फिरवली आहे. परवाने घेण्यासाठी 41 जणांनी अर्ज घेतले. मात्र, शेवटच्या दिवसापर्यंत अर्जच दाखल केले नाहीत. त्यामुळे वाळूचा प्रश्न कायम आहे.
बेकायदेशीर वाळू उपशाला ऊत
वाळू प्रश्न न सुटल्याने बेकायदेशीर वाळू उपशाला ऊत आला आहे. सध्या विकासकामांबरोबरच घरांची बांधकामे सुरू आहेत. त्यांना नाईलाजास्तव चढय़ा दराने वाळू घ्यावी लागत आहे. हा प्रश्न जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी व पालकमंत्री उदय सामंत कसा सोडवितात, याकडे लक्ष लागले आहे.
