यंदा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे शासकीय तिजोरीवर सुमारे ३३ कोटी रुपयांचा भार पडला आहे. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणांमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश न मिळालेल्या खुल्या प्रवर्गातील ११२ विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरणार आहे.
मराठा (एसईबीसी) आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी (ईडब्ल्यूएस) लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणांमुळे यंदा वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या खुल्या गटासाठी उपलब्ध जागांपैकी ३१४ जागा यंदा कमी झाल्या. न्यायालयाचे निर्णय, सातत्याने येणारी नवनवी पत्रके यांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांत मिळू शकणाऱ्या प्रवेशावर पाणी सोडावे लागले. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या १०४ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आरक्षणांच्या अंमलबजावणीमुळे रद्द झाले होते.
वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय अभ्यास-क्रमाच्या जागांसाठी लाखो विद्यार्थी स्पर्धेत असतात. त्यातच शासकीय आणि खासगी महाविद्यालये किंवा अभिमत विद्यापीठांमधील शुल्कात मोठय़ा प्रमाणावर तफावत आहे. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आक्षेप पालक आणि विद्यार्थ्यांनी घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणामुळे प्रवेश न मिळालेल्या खुल्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर आणि पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्काची तफावत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या शासनाने घेतला. त्यानुसार आता पदवी अभ्यासक्रमाच्या १०६, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ६ विद्यार्थ्यांना शुल्कातील फरक मिळणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला साधारण १२ ते ४० लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यानुसार पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रतिपूर्तीसाठी साधारण ३२ कोटी, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी दीड कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत. मात्र, शासकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळण्यासाठी आवश्यक श्रेयांक असतानाही प्रवेश गोंधळामुळे संस्थास्तरावर किंवा व्यवस्थापन कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या दोन विद्यार्थ्यांना शुल्कातील फरक देण्यात येणार नाही.
वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पडून : शासनाने शुल्कातील तफावत देण्याचा निर्णय सप्टेंबरअखेरीस घेतला होता. त्यानंतर निवडणुका आणि नंतर पुढील शासन स्थापन होईपर्यंत तीन महिने गेले. आता विद्यार्थ्यांना शुल्कातील किती फरक देण्यात येईल, याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पडून आहे. त्यामुळे अद्याप विद्यार्थ्यांना रक्कम मिळालेली नाही.
