कोकण – गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी निकाल दिला. या निकालाचे वाचन करतान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती करणे हे बेकायदा आहे. घटनापीठाचे हे निरीक्षण शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सरन्यायाधीशांनी प्रतोदाच्या मुद्दयावर बोलताना म्हटले की, या प्रकरणात व्हीप म्हणजे प्रतोद विधिमंडळ पक्षाचा की राजकीय पक्षाचा असावा, यावरुन वाद होता. आमचं म्हणणं असे की, विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत उमेदवारीसाठी राजकीय पक्षांवर अवलंबून असतात. विधिमंडळ पक्षाची नाळ ही राजकीय पक्षाशी जोडलेली असते. विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या नावाने प्रचार करतात. हे विधिमंडळ सदस्य नंतर संबंधित राजकीय पक्षाशी फारकत घेऊन स्वत:चा वेगळा गट स्थापन करतात, ही प्रक्रिया राज्यघटनेला धरून नाही. १० व्या परिशिष्टानुसार यावर प्रतिबंध आहे. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना ३ जुलै २०२२ रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको हेते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली.
