राज्यपाल, कुलगुरु आणि कुलसचिव यांनी तात्काळ विद्यार्थी निवडणूकीत लक्ष घालावे अशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची मागणी
गेल्या काही दिवसांपासून विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाच्या हा गोवेकरांसाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे.विद्यापीठातील या विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुकांत अभाविप देखील सक्रीयतेने उतरली होती. जिथे जिथे अभाविप च्या सक्रिय शाखा आहेत अशा सर्वच महाविद्यालयामध्ये अभाविप सक्रीयतेने लढली आणि उत्तम यश संपादन केले.गोवा राज्यातील १५ महाविद्यालयातून २५ विद्यापीठ प्रतिनिधी(UR) निवडून आणण्यात विद्यार्थी परिषदेला यश आले. पण उमेदवारांचे अर्ज भरण्याच्या तरखेवरून विद्यापीठ व महाविद्यालयांचा योग्य तो समन्वय नसल्याचे स्पष्ट झाले. उमेदवारांचे जमा खर्चाचे अर्ज(account of expenditure) हे विद्यापीठात पोहोचण्याची अंतिम तारीख १७ ऑक्टोबर २०१८ असताना महाविद्यालयांकडून कसली ही सूचना मिळाली नाही. तसेच हे अर्ज विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात येउन जमा करावे अशी ही पूर्वसूचना मिळाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी हे अर्ज विद्यापीठात न भरता १७ तारखेच्या आधी महाविद्यालयातील निवडणूक अधिकारी(Nodal Officer)यांच्याकडे जमा केले.महाविद्यालयात या विषयी चौकशी केली असता अर्ज विद्यापीठात जमा करण्याची तारीख १९ ऑक्टोबर असल्याचे सांगितले. या भोंगळ कारभारामुळे उमेदवारांचे अर्ज बाहेर पडले.
विद्यार्थी मंडळाच्या कार्यकारी परिषदेसाठी(Executive Council) अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ही २४ ऑक्टोबर ला दुपारी चार वाजता असताना UFR ची यादी साडे तीन वाजता सूचना फलकावर लावण्यात आली.त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरणे अडचणीचे झाले.या सर्व प्रकारणाविषयी विचारणा केली असता विद्यार्थी कल्याण संचालनालयातील कर्मचारी अन्य कामात व्यस्त असल्याचे उत्तर विद्यार्थ्यांना मिळाले. त्यामुळे विद्यार्थी परिषदेची अशी मागणी आहे की विद्यार्थी कल्याण संचालनालयातील कर्मचाऱ्यांना व संचालकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
या सर्वच भोंगळ कारभारामुळे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या उमेदवारांमधून फक्त १ उमेदवार विद्यार्थी मंडळात स्थान पटकावून आहे. एका उमेदवाराचे मंडळ विद्यापीठाच्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम करू शकेल? म्हणून विद्यार्थी परिषदेच्या पुढील प्रमाणे मागण्या आहेत.
१)सर्व उमेदवारांचे UFR चे अर्ज ग्राह्य धरले जावेत.
२)विद्यार्थी कल्याण संचनालायतील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, संचालकांना बडतर्फ करावे
३)राज्यपाल, कुलगुरू आणि कुलसचिवांनी यात त्वरित लक्ष घालावे.
४)सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात यावी.
५)निवडणूक प्रक्रिया सोपी आणि सोयीस्कर करावी.
विद्यापीठाने चालवलेल्या अधिकारशाहीचा विद्यार्थी परिषद तीव्र शब्दांत निषेध करते. तसेच परिषदेच्या मागण्या मान्य न झाल्यास विद्यार्थी परिषद विद्यार्थ्यांना घेऊन रस्त्यावरती उतरेल.
