मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रक्रियेला धक्का बसणार नाही, अशा पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईत आंदोलनाला बसलेल्या मराठा युवकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली.
राज्य सरकार हे मराठा बांधवांना आरक्षणाचा लाभ देण्यास आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यास बांधिल आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमोत्तम वकील लावून बाजू मांडण्याची आपली तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात मराठा आरक्षणला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेऊनच मुंबईतील मराठा आंदोलकांच्या मागण्यांसंदर्भात कार्यवाही झाली पाहिजे यावर बैठकीत एकमत झाले.
या बैठकीला विरोधी पक्षाचे नेते चंद्रकांत पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे आदींसह मराठा आंदोलनाचे नेते, आंदोलनकर्त्या युवकांचे प्रतिनिधी, संघटनेचे वकील आदी उपस्थित होते.
