गैरव्यवहारामुळे पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा (पीएमसी) बुडालेला पैसा वसूल करण्यासाठी ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’च्या (एचडीआयएल) नावे असलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि लिलाव करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने बुधवारी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नियुक्ती केली. तसेच ‘एचडीआयएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश आणि सारंग वाधवान या पिता-पुत्राला आर्थर रोड कारगृहात ठेवण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या वांद्रे येथील घरात नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.
निवृत्त न्यायमूर्ती एस. राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने केली. समितीतील अन्य दोन सदस्य नियुक्तीचे अधिकार न्यायालयाने न्यायमूर्ती राधाकृष्णन् यांना दिले आहेत. तसेच कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करून त्याचा लिलाव केल्याबाबतचा अहवाल समितीने ३० एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचेही स्पष्ट केले.
वाधवान पितापुत्रांना आर्थर रोड कारागृहाऐवजी त्यांच्या वांद्रे येथील घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश हे केवळ हे दोघेही मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि लिलावासाठी समितीला आवश्यक ते सहकार्य करतील या उद्देशाने देण्यात आले आहे, हे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. शिवाय ते समितीला सहकार्य करत आहेत की नाहीत यावर कारागृहाचे दोन पोलीस देखरेख ठेवतील, असेही अ‍ॅड्. सरोश दमानिया यांनी या प्रकरणी केलेल्या जनहित याचिकेवरील १८ पानी निकालपत्रात नमूद केले.
ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन बँकेचा बुडालेला पैसा वसूल करण्यासाठी ‘एचडीआयएल’ कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे समितीने सर्वप्रथम कंपनीच्या गहाण नसलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करावे आणि त्याचा लिलाव करावा. परंतु त्यातून मिळणाऱ्या रक्कमेने बँकेचे कर्ज वसूल होणार नसल्यास समितीने वाधवान पितापुत्राच्या नावे असलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करावा. त्यानंतरही कर्जाची रक्कम फेडली गेली नाही, तर कंपनीच्या विविध बँकांमध्ये गहाण असलेल्या मालमत्तेची विक्री करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पीएमसी बँक गैरव्यवहारप्रकरणी राकेश आणि सारंग या पितापुत्राला अटक करण्यात आली आहे. एचडीआयएल कंपनीच्या मालकीची मालमत्ता ‘आर्थिक गुन्हे विभाग’ आणि ‘अंमलबजावणी संचालनालया’ने जप्त केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळेच पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे लवकर परत मिळावे यासाठी कंपनीच्या मालकीची मालमत्ता लवकरात लवकर विकण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका सरोश दमानिया या वकिलाने केली होती. न्यायालयाने त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
झाले काय?
* या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना कंपनीची मालमत्ता विकण्यास आपली संमती आहेच. मात्र कुठल्या मालमत्ता विकता येतील हे सांगण्यासह तपासातही आवश्यक ते सहकार्य करू. त्यासाठी आपली जामिनावर सुटका करा, अशी मागणी वाधवान पितापुत्राने न्यायालयाकडे केली होती.
* प्रतिज्ञापत्रात गहाण आणि गहाण नसलेल्या मालमत्तेची यादीही जोडली होती. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ानुसार कंपनीवर बँकेचे ४३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे गहाण ठेवलेली मालमत्ता आधी विकली जावी. ही मालमत्ता विकून ११ हजार कोटी रुपये येतील. त्यातही कमतरता भासल्यास अन्य मालमत्ता विकावी, असेही वाधवान यांनी स्पष्ट केले होते.
* मात्र ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन कंपनीच्या मालमत्ता अद्याप जप्त करण्यात आलेल्या नाहीत, असे अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे(ईडी) न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय गहाण ठेवण्यात आलेल्या मालमत्ता केवळ एका बँकेपुरत्या मर्यादित नाहीत ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.
