“आझाद काश्मीर”(FREE KASHMIR) हा फलक त्या प्रकरणातील थेट पुरावा(अन डिस्पुटेड डायरेक्ट इव्हिडन्ट) असताना त्याच्याशी छेडछाड(Tampering) तर केली जात नाही ना? तसेच या प्रकरणी तपासात पोलिसांवर दबाव तर आणला जात नाही ना? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करित भाजपा नेते माजी शिक्षण मंत्री आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी राज्याचे गृहमंत्री कायद्याने चालतात कायद्याने चालतात की राजकीय वायद्याने असा सवाल ही केला आहे.
भाजपा नेते माजी शिक्षण मंत्री आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी “आझाद काश्मीर” चे आंदोलन हे महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत असल्याचा आरोप बुधवार(काल दि. ८ जानेवारी) केला होता. आज याबाबत बोलताना माझ्या या म्हणण्याला आता बळ मिळत असून एक एक घटना पुढे येवू लागल्या आहेत. असे सांगत त्यांनी आज पुन्हा एकदा सरकारी पक्षांच्या भूमिंकावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
आज याबाबत बोलताना ते म्हणाले की “आझाद काश्मीर” चा फलक झळकावणे, या प्रकारची अजून पोलीस चौकशी सुरु आहे, ती पूर्ण झाली नाही तरी राज्याचे गृहमंत्री म्हणतात आम्ही “फेरचौकशी” करू. तर न्या. लोया केस सर्वोच्य न्यायालयाने निकाली काढल्यावर पुन्हा “रि-ओपन” करू असे ते म्हणत आहेत. या राज्याचे गृहमंत्री कायद्याने चालतात की राजकीय वायद्याने असा सवाल केला आहे.
तसेच आमदार आशिष शेलार म्हणाले की या आझाद काश्मीर या प्रकरणातील तो फलक हा प्रत्यक्ष पुरावा असताना आणि या प्रकरणाची पोलीस चौकशी सुरु असताना त्या पुराव्यावर भाष्य करणे, त्याचा अर्थ लावणे, अथवा तत्सम कोणतीही बाब करणे म्हणजेच त्या पुराव्याशी छेडछाड केल्यासारखे आहे? या प्रकरणी राज्यातील सत्ता पक्षातील दोन मोठे नेते या फलकावर भाष्यकरून अशा प्रकारची छेडछाड तर करीत नाहीत ना? असा सवाल उपस्थित करीत आमदार आशिष शेलार यांनी याप्रकरणात सरकारी पक्ष पोलिसांवर राजकीय दबाव आणतो आहे. असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच हे आंदोलन महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत आहे हे माझे म्हणणे अश्याप्रकारे सिद्ध होते असेही त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे.
