सिंधुदुर्ग – लोकप्रतिनिधी सत्तेत राहून लोकांना फसवण्याचं काम करत आहेत. त्यांचे विकासाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या वर्षी मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल सावंतवाडी, झाराप, की ओरोस ला करायचं यातच 3-4 महिने काढले. मेडिकल कॉलेजचा प्रश्नही असाच उभा राहिला. ओरोसमध्ये शॉर्टकटच्या प्रयत्नात एक जागा मेडिकल कॉलेजसाठी असल्याचे दाखवली होती. परंतु 3 वेळा केंद्राच्या समितीने यात त्रुटी काढल्या. खासदार, पालकमंत्री आमदार यांना मेडिकल कॉलेज सुरू करणं अगदी सोपं वाटतंय. पण मेडिकल कॉलेज सुरू करणं रस्त्याचं कमिशन घेण्याएवढं सोपं नाही. त्यासाठी निधीची तरतूद करणं आणि निधी मिळणं महत्वाचं असतं, हे देखील त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे, असा टोला मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी लगावला आहे.
मेडिकल कॉलेजसाठी प्राचार्य आणि 1600 चा स्टाफ उभा करण्याची गरज आहे. 40 अध्यापकांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र त्यातील बहुतांशी जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत आणि अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी समिती येणार होती म्हणून कोल्हापूरचे 35 डॉक्टर आणि त्यांचा स्टाफ दिखाऊपणासाठी मागवला गेला. मात्र कोल्हापूरचा स्टाफ इकडे मागवल्यामुळे कोल्हापुरात आंदोलने झाली. जर तुमच्याकडे सुविधा उपलब्ध नसतील तर मेडिकल कॉलेज करण्यासाठी एवढी घाई का? ज्याप्रमाणे विमानतळाच्या बाबतीत राज्य सरकारने ज्या सुविधा द्यायच्या त्या न दिल्याने आणि केंद्रातून उशिरा परवानगी मिळाल्याने अनेक वर्षे विमानतळाचं स्वप्न अपूर्ण होतं.
या लोकप्रतिनिधींनी 2500 रुपयात विमानतळाचे स्वप्न दाखवले होते. परंतु आता 8 ते 12 हजार रुपये विमान प्रवासासाठी मोजावे लागतात. ही जनतेची फसवणूक आहे. खास. विनायक राऊत यांनी निवडणुकी अगोदार घोडगे घाटाचे काम सुरू झाल्याचे घोषणा केली. मात्र अजून त्याची सुरुवातच झालेली नाही. त्याचप्रमाणे वराड-सोनावडे ब्रीज सुरू होणार हीदेखील अफवाच ठरली. कुडाळ येथील महिला हॉस्पिटलही अजून सुरू झाले नाही. मालवणच्या आमदारांनी रस्त्याचा प्रश्न हा माझा आहे, असे सांगितले होते. परंतु रस्त्यावरील खड्ड्यांचा प्रश्न अजून सुटत नाही. त्यासाठी अद्यापही लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यामुळे जनतेने आता हे समरणात ठेवून निवडणुकीत अशी फसवणूक करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये 240- 230 कोटींचा जिल्हा नियोजनचा बजेट तयार केला जातो. परंतु त्यातील साधारण 130 कोटी जिल्ह्याच्या विकासाला खर्च होतात आणि उरलेला अर्धा अधिक बजेट कोरोनावर खर्च होतो. नाटळच्या ब्रिजचे उद्घाटन आता येणाऱ्या निवडणुकीनंतर होतेय की आधी होतेय, हा देखील सवालच आहे. त्यामुळे हा सगळा विकासकामांचा खेळखंडोबा सुरू असून जनतेला विकासाचे गाजर दाखवून त्यांच्या पदरी निराशा टाकली जात आहे. याचा विचार करून जनतेने अशा फसव्या लोकप्रतिनिधींना आता जाब विचारण्याची गरज आहे, असे उपरकर म्हणाले.
