विमा कंपन्यांकडून सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या फसवणुकीचे तीव्र पडसाद बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. त्यामुळे विमा कंपन्यांकडून अडवणूक रोखण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर स्वतंत्र पीक विमा कंपनी स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यंत पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळण्याच्या दृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविण्यात येत होती. मात्र, सन २०१६ पासून या योजनेत सुधारणा करून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या १८ विमा कंपन्यांमधून केली जाते. मात्र, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स, चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स आणि श्रीराम जनरल इन्शुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी आता या योजनेतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे १० जिल्ह्यंमध्ये अद्यापर्प्यत ही योजनाच सुरू होऊ (पान ७ वर) (पान १ वरून) शकलेली नाही. त्यामुळे या १० जिल्ह्यांत पीक जोखीम व्यवस्थापन निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आदींनी विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची कशी पिळवणूक होते, तसेच या कंपन्या राज्य सरकारलाही कसे वेठीस धरतात, याचा पाढाच वाचल्याचे समजते. संघटनेच्या पातळीवर आम्ही विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला असून, त्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. त्यामुळे याबाबत पर्यायी व्यवस्था करण्याची तसेच कंपन्यांवरही कठोर कारवाई होण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्याची गरज असल्याचे मत ठाकरे यांनी मांडले.
याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पीकविमा व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीस देण्यास आले आहेत. तसेच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठीही समिती उपाययोजना सुचविणार आहे. लवकरच ही समिती पंतप्रधानांना भेटून विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या अडवणुकीबद्दलही दाद मागणार असून केंद्राच्या पीकविमा कंपनीच्या धर्तीवर राज्यातही विमा कंपनी स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
खासगी कंपन्यांविरोधात नाराजीचा सूर
राज्य सरकार विमा हप्त्यापोटी कंपन्यांना कोटय़वधी रुपये देते. शेतकरीही पैसे भरतात. मात्र, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही, ती राज्य सरकारलाच द्यावी लागते. म्हणजेच सरकार आणि शेतकऱ्यांनाही फटका बसतो. विमा कंपन्या मात्र, हजारो कोटींची कमाई करतात, असा सूर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटला.
