सिंधुदुर्ग : शासनाच्या नुकताच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळा आहेत. त्यांची दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर योग्य पध्दतीने होऊ शकत नाही.या शाळांना खूप खर्च येतो. दुसरी शाळा दुरुस्ती होते,पूर्वीची शाळा नादुरुस्त होते अशी प्रतिक्रिया शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
त्यामुळे जिल्हापरिषदेच्या शाळा दत्तक देण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. यात शाळांचे खाजगीकरण होणार नाही. मात्र जिल्हापरिषद सोबत दात्यांची नावे 5 ते 10 वर्षासाठी शाळेला देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिली. राज्य सरकारने नुकतीच दत्तक शाळा योजना सुरू केलीय. याबाबत विचारलं असता केसरकर यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक कंपन्या आहेत. त्यांचा सीएसआर निधी असतो. त्यांचा हा निधी आरोग्य किंवा शिक्षणावर खर्च करायचा असतो. जर हा निधी विद्यार्थ्यांच्या सत्काराणी लागला. शिक्षणाचा एक चांगला दर्जा या शाळेला प्राप्त होऊ शकतो. जी ओढवणारी विद्यार्थ्यांची संख्या आहे ती कमी होऊ शकते. अशा पद्धतीने जर सी एस आर मधून शाळा दत्तक घ्यायचे असतील. या दुरुस्त्या आपल्या सी एस आर निधीतून करू शकतात. त्या चांगल्या प्रकारे सुविधा देऊ शकतात.
दरम्यान, कोणत्याही जिल्हा परिषद शाळेचे खाजगीकरण होणार नाही. शिक्षक स्टाफ आमचाच राहणार आहे. शिक्षक पालक संघाचे त्यांचे अधिकार तेच राहणार आहेत. जी जिल्हा परिषद शाळांची आत्ताची भौगोतिक परिस्थिती आहे.ती सुधारणांमध्ये भर पडणार आहे. त्यामुळेच हा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग धंदे निश्चितपणे या योजनेमध्ये सहभागी होतील.जेणेकरून विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे शिक्षण सुविधा उपलब्ध होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जे कार्पोरेट आहेत त्यांना मी आवाहन करतो की या दत्तक योजनेमध्ये सहभागी व्हावं . आणि मुलांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ज्या शाळांना दुरुस्तीसाठी खर्च केला जाणार आहे. त्यांची नावे 10 वर्षासाठी दिली जाणार आहेत. अशी प्रतिक्रिया राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
