सिंधुदुर्ग – केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी काल संध्याकाळी सिंधुदुर्गातील कणकवली येथील काथ्या मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे उद्घाटन केले. कोकणात काथ्या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी काथ्या मंडळ अनेक कार्यक्रम राबवित आहे.
उद्घाटन समारंभात उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, लांबलचक सागरी किनारा आणि मोठ्या प्रमाणात नारळाच्या झाडांची लागवड असून देखील कोकण विभागात काथ्या उद्योगाचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. कणकवलीत काथ्या मंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय सुरु झाल्यामुळे, हा प्रदेश देखील काथ्या उद्योगाच्या मदतीने केरळ आणि तामिळनाडू प्रमाणेच समृद्ध होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगार देखील उपलब्ध होईल असे त्यांनी पुढे सांगितले.
काल सकाळी केंद्रीय मंत्री राणे यांनी कोकण विभागात उद्योजकता आणि व्यवसायाच्या संधींना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय एमएसएमई परिषदेचे उद्घाटन केले. ही परिषद आज समाप्त होत आहे. या परिषदेत केंद्रीय मंत्र्यांनी युनियन बँकेच्या एमएसएमई रूपे क्रेडीट कार्डच्या व्यवहाराची सुरुवात केली तसेच सिंधुदुर्गात 200 कोटी रुपये खर्चून एमएसएमई तंत्रज्ञान केंद्र उभारणार असल्याची घोषणा देखील केली.
काथ्या मंडळातर्फे कोकण विभागात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
काथ्या मंडळ महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या राज्यांमध्ये काथ्या उद्योगाच्या विकासासाठी अधिक सुधारित उपक्रम हाती घेणार आहे तसेच या कार्यालयाच्या न्यायक्षेत्राखाली कोकण भागात तसेच राज्यांच्या इतर भागात अधिकाधिक विकासात्मक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
हे प्रादेशिक कार्यालय काथ्या मंडळाच्या विविध सेवांचा विस्तार करणारे विशेष केंद्र म्हणून तसेच महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात राज्यांमध्ये या विषयाबाबत चिंतन, कौशल्य विकास, विपणन, संशोधन आणि विकास केंद्र, तंत्रज्ञानविषयक पाठबळ, योजनेची योग्य अंमलबजावणी इत्यादी काथ्या उद्योगाच्या विकासविषयक विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन देणारे एकात्मिक केंद्र म्हणून कार्य करेल.
विपणन क्षमतेचा उपयोग करून घेण्यासाठी पुणे येथे काथ्या मंडळाचे नवे प्रदर्शनवजा विक्री दुकान आणि विक्री भांडार उघडण्यात येईल.पुणे, अलिबाग आणि त्यांच्या इतर उपनगरी शहरांमध्ये असलेल्या प्रचंड
काथ्या संबंधी निर्यात बाजारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई, वायझॅग आणि कांडला येथील बंदरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून या भागातील निर्यातदारांचा शोध घेतला जाईल, त्यांची काथ्या मंडळाखाली नोंदणी करण्यात येईल. तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या निर्यातदारांच्या सेवांचा देखील यासाठी वापर करण्यात येईल.
उद्योजकता विकास कार्यक्रमांच्या आयोजनातून तसेच स्फूर्ती योजना आणि निर्यात क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठीचे विपणन विकास कार्यक्रम इत्यादीसह केंद्रीय मंत्रालयाच्या विविध जाणीव जागृती कार्यक्रमांबद्दल हे कार्यालय काथ्या कारागीरांमध्ये जागरूकता निर्माण करेल.
आवश्यक सहकार्यात्मक पाठबळ आणि आर्थिक मदत पुरवून केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाच्या पीएमईजीपी तसेच स्फूर्ती योजनांचा वापर करत या क्षेत्रात संभाव्य उद्योजक निर्माण करणे.
सीव्हीवाय–कौशल्य अद्ययावतीकरण आणि महिला काथ्या योजना यांच्या अंतर्गत अधिकाधिक लाभार्थ्यांना काथ्या संबंधी विविध प्रक्रियांच्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल जेणेकरून पीएमईजीपी तसेच स्फूर्ती योजनांचा लाभ घेऊन काथ्या क्षेत्रात शाश्वत रोजगार आणि महसूल निर्मितीसाठी ते सक्षम होतील.
प्रशिक्षणार्थींनी तयार केलेली उत्पादने तसेच एमएसएमई उद्योगांनी निर्माण केलेली उत्पादने यांच्या विक्रीसाठी या केंद्रात प्रदर्शनवजा जाहिरात आणि विक्री केंद्र स्थापन केले जाईल.
हे कार्यालय स्फूर्ती योजनेअंतर्गत अधिक काथ्या समूहांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन काथ्या कारागीरांसाठी रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देईल.
ची जैव वस्त्रे, काथ्याच्या चटया आणि कलाकुसरीच्या वस्तू, बागेतील वस्तू, पीट ब्लॉक, विणलेले रग, पीट खत इत्यादी उत्पादनांच्या निर्मितीवर प्राधान्याने भर दिला जाईल.हे कार्यालय पीएमईजीपी योजनेअंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी स्वतंत्र उद्योग एककांची उभारणी करून त्यामध्ये काथ्याचे दोरखंड आणि तागे, काथ्या
काथ्या मंडळाचे अध्यक्ष डी. कुप्पुरमु आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना हे देखील या प्रादेशिक कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित होते.
देशातील काथ्या उद्योगाच्या समग्र शाश्वत विकासासाठी भारत सरकारने काथ्या उद्योग कायदा 1953 अन्वये काथ्या मंडळाची स्थापना केली. या कायद्याअंतर्गत नेमून दिलेल्या मंडळाच्या कार्यांमध्ये काथ्या विषयासंबंधी शास्त्रीय, तंत्रज्ञानविषयक आणि आर्थिक संशोधन कार्यासाठी अधिग्रहण, मदत आणि प्रोत्साहन देणे, आधुनिकीकरण, दर्जात्मक सुधारणा, मनुष्यबळ विकास, विपणन प्रोत्साहन आणि या उद्योगाशी संबंधित असलेल्या सर्वांचे कल्याण साधणे यांचा समावेश आहे.
