सिंधुदुर्ग : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 192 गावे कायम ठेवली आहेत त्या गावांमध्ये पर्यावरण विघातक तसेच अत्यंत प्रकल्पांना बंदी घालण्यात आली आहे पश्चिम घाट संवर्धनासाठी नेमलेल्या डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यास केंद्र शासनाने नोटिफिकेशन प्रसिद्ध करत पुन्हा एकदा 6 महिने मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 1922 गावावरील ” “इकोसेन्सिटिव्ह झोन “ची टांगती तलवार कायम आहे.
पश्चिम घाट इकॉलॉजिकल एक्सपोर्ट पॅनल या माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने (गाडगीळ समिती) दिलेल्या अहवालावर अभ्यास करण्यासाठी के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या हाय लेबल वर्किंग ग्रुप चा अहवाल स्वीकारून केंद्रशासनाने 2013 मध्ये याबाबत अधिसूचना मसुदा तयारी केली होती मात्र केंद्र सरकारने या मसुद्यात विविध कारणाने तब्बल सहा वेळा मुदतवाढ दिली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 192 गावांचा समावेश या महिन्यात इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून करण्यात आला आहे मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनाने या गावातील काही गावांची संख्या कमी करण्याबाबत अहवाल दिला होता त्यातील काही गावे ही मायनिंग पट्ट्यातील असल्याने जिल्ह्यातील मायणी ते पुन्हा एकदा सक्रिय झाली होती मात्र केंद्र शासनाने अधिसूचना या मसुद्यात परत एकदा मुदतवाढ दिल्याने मायनिंग हालचालींना काही अंशी ब्रेक लागला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली,वैभववाडी, देवगड तालुक्यातील 192 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे या गावांमध्ये सर्व प्रकारचे प्रदूषित तसेच मोठे विकास प्रकल्प वृक्षतोड आज पूर्णपणे बंदी आहे.
