देशातील वाहन बंदी असलेले एकमेव पर्यटनस्थळ म्हणजे माथेरान! या गावाचा कायदासुद्धा ब्रिटीशांनी केला आणि आजही तोच कायदा अंमलात आणला जातो. त्याचप्रमाणे येथील दळणवळणाची साधनेदेखील ब्रिटीश काळातीलच आहेत. ती म्हणजे घोडा आणि हातरिक्षा. हातरिक्षा आणि घोड्यांद्वारे पर्यटकांना तसेच सामानाची ने आण करून येथील स्थानिक व्यवसाय करत आहेत. स्थानिकांच्या या गुलामगिरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनील शिंदे यांनी याचिका केली असून त्यावर २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राला आणि राज्याला विचारणा केली आहे. या साधनांचा वापर कालांतराने येथे वास्तव्यास आलेल्या लोकांनी पर्यटकांना येथील प्रेक्षणीय स्थळ दाखवण्यासाठी केला आहे. स्थानिकांनी हातरिक्षा आणि घोडा हे आपले उदरनिर्वाहाचे साधन केले. खरंतर माणसाला माणूस ओढत घेऊन जाणे ही सुद्धा एक गुलामगिरीच आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वांतत्र्य मिळवलेल्या भारत देशात गुलामगिरीचं चित्र दर्शवणारी हातरिक्षा देशातून हद्दपार झाली. पण, याला माथेरान शहर अपवाद राहिले आहे. थंड हवेचे ठिकाण म्हणून माथेरान प्रसिद्ध आहे. देश विदेशातील लाखो पर्यटक माथेरानला दरवर्षी भेट देत असतात. निसर्गाने नटलेल्या माथेरानमध्ये पर्यटकांची नेहमी रेलचेल सुरू असते. माथेरानचे सौंदर्य असेच टिकून राहावे आणि प्रदूषण होऊ नये म्हणून मुंबईतील काही जणांनी येथे वाहनबंदी असावी म्हणून जोर पकडला. मात्र, यामुळे स्थानिकांसह येणाऱ्या पर्यटकांना दस्तुरी नाक्यापासून चालत अथवा घोडा किंवा हातरिक्षाने प्रवास करावा लागत आहे. येथील स्थानिक घोडे आणि हातरिक्षा व्यावसायिक यांनाही यामुळे गुलामगिरीसारखे जीवन जगावे लागत आहे. त्यामुळेच माथेरानमध्येही ‘ई रिक्षा’ सुरू करण्याबाबत जोर वाढत आहे. माथेरानचे सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल शिंदे यांनी रिक्षा चालकांच्या गुलामगिरीला व आरोग्यविषयक होणारी हेळसांड हद्दपार करण्याकरता सर्वोच्च न्यायलयात लढा उभारला होता. या पार्श्वभूमीवर १३ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने राज्य व केंद्र सरकारला फटकारले. तसेच केंद्राला ३ आठवड्यांच्या मुदतीत निवेदन सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्याचबरोबर आधुनिक युगात प्राचिन काळातील वाहतूक व्यवस्था कशी सुरू राहू शकते असा प्रश्न विचारत, याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
