सिंधुदुर्ग – एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने बेकायदेशीररित्या होणारी पर्ससीन नेट मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाने नवे परिपत्रक जारी केले आहे. या नवीन आदेशात मच्छीमार बंदरांमधूनच अनधिकृत पर्ससीननेट नौका किंवा एलईडी नौका बंदरातून मासेमारीसाठी सुटू नयेत, यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढय़ाला काही प्रमाणात यश येत असल्याचे दिसत आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या समितीने पाहणी करून प्रमाणपत्र देऊनही एलईडी, पर्सनेटद्वारे मासेमारी होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. परवाना अधिकारी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे. 1 ऑगस्टपासून मासेमारी हंगाम सुरू होत आहे. त्या अनुषंगाने सर्व सागरी जिल्हय़ाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी मासेमारी करता जाणाऱया प्रत्येक नौका तपासून त्यांना मासेमारी परवानगी देण्यात यावी. याकरिता जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. या समितीचा रोज आढावा मत्स्यव्यवसायचे सहाय्यक आयुक्त घेतील. समितीमार्फत नौकेची तपासणी करून सोबत जोडलेले प्रमाणपत्र नौका मालकाला प्रमाणित करून देण्यात यावे. या प्रमाणपत्रावर मासेमारी करण्याचा प्रकार, जाळय़ांची नोंद असणे आवश्यक आहे. मासेमारी परवाना व समितीने दिलेले प्रमाणपत्र दोन्ही मासेमारी नौकेवर असणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही प्रमाणपत्र नसल्यास व मासेमारी नौका एलईडी लाईटद्वारे पर्ससीन नेट मासेमारी करताना आढळल्यास या नौकेवर सागरी अधिनियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईबाबत प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्य व्यवसाय, कोकण विभाग, सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी सर्व सागरी जिल्हय़ाचा दर आठवडय़ाला आढावा घ्यावा आणि याबाबतचा अहवाल मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना सादर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
परवानाधारक मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा वितरित करण्याच्या अनुषंगाने सर्व सागरी जिल्हय़ांच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतात. एलईडी लाईटद्वारे व पर्सनेटद्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱया नौकांवर महाराष्ट्र सागरी अधिनियम 1981 अंतर्गत कारवाई केलेली असल्यास तसेच मासेमारी परवाना रद्द केलेले असल्यास अशा नौकांचा डिझेल कोटा प्रस्ताव पाठवू नये. असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
