सिंधदुर्ग – जिल्ह्यातील मालवण समुद्र किनारी मरिन पार्क शासनाच्या विचाराधीन आहे. याला स्थानिकांनाच प्रखर विरोध आहे. गेली कित्येक वर्ष हा लढा सुरु आहे. मरिन पार्कमुळे मच्छीमार व्यवसाय धोक्यात येतानाच किनारपट्टी भागातून आपल्याला विस्थापित व्हावे लागेल. याची भीती देखील स्थानिक मच्छीमार समाजामध्ये आहे.
मालवण समुद्र किनारी साकारणार आहे मरीन पार्क
मालवणात १३ एप्रिल १९८७ रोजी शासनाने मरिन पार्क म्हणजेच सागरी अभयारण्य घोषित केले होते. त्यानंतर या मरीन पार्कला मश्चिमारानी विरोध केल्यानंतर शासनाने मरीन पार्क काहीसे गुंडाळून ठेवले. आता पुन्हा एकदा हा प्रकल्प मालवण किनारपट्टीवर साकारण्याचा जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी मालवणच्या समुद्रातील क्षेत्र २९.१२२वर्ग कि. मी. ईतके आहे. यामध्ये ३.१८२ वर्ग कि. मी. कोअर झोन असून २५.९४ वर्ग कि. मी. ईतके बफर झोन क्षेत्र आहे. या बफरझोन बाहेरील सीमेच्या सभोवताली क्षेत्रात एकुण २.२०७ वर्ग कि. मी. म्हणजेच साधारण १०० मीटरचे क्षेत्र ईको सेनसेटीव्ह झोन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. सदरची अधिसूचना पारित करण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून आमदार, खासदार यांसारख्या लोकप्रतिनिधींची भुमिका यात महत्वाची ठरणार आहे.
येथील माणसाचे अधिकार हिरावले जातील अशी भीती
सागरी अभयारण्यात बफरझोन सभोवतालची १०० मीटरचे क्षेत्र इको सेन्सेटीव्ह झोन म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मालवणची १०० टक्के किनारपट्टी येते. त्यामुळे येथील माणसाचे अधिकार हिरावले जातील अशी भीती येथील लोकांना आहे. शासनाच्या भूमिकेविषयी देखील येथील मच्छीमार बांधव साशंक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मोठा विरोध होत आहे. गेली १० वर्ष आम्ही मरीनपार्कचा डेमो आमच्यासमोर ठेवा अशी मागणी आम्ही करतोय. याकडे दुर्लक्ष केला जातोय. विरोधाला विरोध अशी आमची भूमिका नाही. दुसऱ्या बाजूला आम्हाला समुद्रातून खाडीक्षेत्रात चला असं सरकार सांगतय. आम्ही गल्फ ऑफ मन्नारला जाऊन असा प्रकल्प पहिला तेथील लोकांची दयनीय अवस्था पहिली आहे. तरीही शासनाने आम्हाला इत्यंभूत माहिती दिली पाहिजे असे म्हणणे मालवणमधील श्रमिक मच्छिमार संघाचे अध्यक्ष छोटू सावजी यांचे आहे.
आम्हाला मारिन पार्क किंवा मारिन सेंच्युरी या पैकी काहीच नको
गेली २ वर्ष वनविभाग, कांदळवन विभाग आणि यूएनडीपी ने सातत्याने पाठपुरावा करून पुन्हा एकदा मरीन पार्क प्रकल्प येथे लादण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.मरीन पार्कची संकल्पना अस्तित्वात आली तर किनारपट्टीवरील ३५ हजार कुटुंबे जी मासेमारीवर पोट भरतात ती विस्थापित होतील. शासनानाला आम्ही वारंवार सांगतोय कि हे नोटिफिकेशन लागू करू नये कारण हे लोक विस्थापित होण्याची भीती आहे. गेले ३० वर्ष मच्छिमारांना आपल्या विस्थापनाची भीती वाटतेच, त्याचबरोबर इतर कोणता जोड धंदा नसल्यामुळे उपासमार होण्याची जास्त भीती वाटत आहे. मरीनपार्क हि संकल्पना सोडून यूएनडीपीने आता मारिन सेंच्युरी संकल्पना राबविण्याचे ठरविले आहे. या संकल्पनेच्या आधारे कोअर झोन आणि बफर झोन जाहीर केले आहेत. या दोन्ही झोनचा परिणाम मच्छिमारांवर होणार आहे. कोअर झोनमध्ये मासेमारी होते आणि बफर झोनमध्ये मच्छिमारांच्या रहिवाशी वसाहती आहेत. या दोन्हीवर बंधन आली तर मच्छिमार अडचणीत येईल. त्यामुळे आम्हाला मारिन पार्क किंवा मारिन सेंच्युरी या पैकी काहीच नको असे मत श्रमजीवी रापण संघाचे अध्यक्ष दिलीप घारे यांनी सांगितले.
