सिंधुदुर्ग – रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग-रायगड जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी असणाऱ्या जाचक अटींमध्ये सुधारणा करणे आणि कोरोनानंतर पर्यटन विकासाला गती देण्यासंदर्भात बाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली.
यावेळी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री तथा खासदार श्री.शरद पवार यांच्या उपस्थितीत कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदूर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, पर्यटन राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कुमारी अदिती तटकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुनिल तटकरे, विनायक राऊत, आमदार अनिकेत तटकरे, वैभव नाईक उपस्थित होते.
कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर विचारविनियम सुरु आहे. राज्यातील पीकविम्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. पीकविम्यासंदर्भात जीओ टॅगिंग सोबतच स्थानिक कृषी अधिकारी, महसूल यंत्रणेचा अहवालही गृहित धरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हवामान केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार त्यातील दोष दूर करणे यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, कोकणातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन कर्ज देण्यासंदर्भात दोन दिवसांत आढावा बैठक घेऊन मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या शेतकऱ्यांना खावटी कर्जासंदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, कोविड-19 मुळे पर्यटन विकासाला खीळ बसली आहे. कोकणातला मुख्य व्यवसायापैकी एक असलेल्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. अर्थव्यवस्थेचे चक्र हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार पर्यटन विकास आराखड्याला चालना देण्यात येईल.
सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या समस्यांसंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले.
यावेळी लोकप्रतिनिधींनी सूचना करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन काढणी पश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत बाधित पिक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासुन 72 तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक आहे. हा कालावधी वाढविण्यात यावा. तसेच एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील 7 वर्षापेक्षा सर्वोत्तम 5 वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गृहित धरावे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम या योजनेअंतर्गत जोखिमस्तर 70 टक्के आहे, त्यामध्ये वाढ 80 ते 90 टक्के करावा.
शेतपिकाच्या ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाते. ही अट रद्द करावी. सामाईक खातेदारांचे प्रमाण जास्त आहे. खातेदार कामानिमित्त, मुंबईला राहतात. नुकसान भरपाई देताना सर्वांचे संमतीपत्र घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बहुतांश खातेदार हे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतात. त्यामुळे हमीपत्रास परवानगी देण्यात यावी. काही बाबतीत हमीपत्र घेतल्यानंतर इतर सहहिस्सेदारांची नंतर तक्रार येवू शकते. त्यामुळे वैयक्तिक जो शेतकरी हजर आहे त्याच्या हिश्श्याची नुकसान भरपाई देणेबाबतची तरतूद करण्यात यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या.
