सिंधुदुर्ग – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनाच्या रूग्णामधे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण रूग्णालया पासून ते जिल्हा रूग्णालयाची अवस्था वाईट आहे. अपूरे डाॅक्टर्स, परीचारीका, वाॅर्डबाॅय, कर्मचारीची पदे रिक्त आहेत. याच्या परिणामामुळे कोरोनाचे रूग्ण दगावत आहेत. असा आरोप करत आज मनसेच्या वतीने जिल्हा रूग्णालयाच्या आवारात जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. मनसेचे नेते माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी मनसेच्या कार्यकर्त्यानी प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कोरोना रूग्णांच्याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून अयोग्य पद्धतीने कामकाज सुरू आहे. रॅपिड अ‍ॅटिजन टेस्टबाबत विश्‍वासार्हता नसताना या टेस्टवर दिला भर दिला जात असून त्यामधून पॉझिटीव्हची संख्या वाढत आहे. शासकीय रुग्णालये तसेच तालुकानिहाय कोविड सेंटरकडे होणारे दुर्लक्ष, तेथील रुग्णांची होणारी गैरसोय, खरेदीतील घोटाळा, चढ्या दराच्या निविदा तसेच उपसंचालक पातळीवर नर्सेसच्या बदल्यांमध्ये सुरु असलेल्या गैरव्यवहार,न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पॉझिटिव्ह अहवाल संबंधितांना देण्याचे असताना ते दिले जात नाहीत. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. जिल्हा रुग्णालय हे कोविड रुग्णालय असताना उपजिल्हा रूग्णालयालमधील डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी यांना कोविड रुग्णालयात तथा कोविड सेंटरीमध्ये स्वॅब घेण्यासाठी पाठविले जातात. त्यामुळे नॉन कोविड रूग्णालयांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. यात कणकवली आणि सावंतवाडी रुग्णालये काही दिवस दिवस बंद ठेवण्याची वेळ आली. रुग्णालयात दाखल करून घेतलेल्या रुग्णांचा स्वॅब अहवाल येण्यापूर्वी त्याचे निधन झाल्यास त्यांना अंत्यविधीसाठी नातेवाईकांजवळ सुपूर्द केले जाते. अशा रुग्णांचे रिपोर्ट येईपर्यंत शवागारात ठेवणे आवश्यक असताना तसे केले जात नाही. तालुका कोविड सेंटर हे अन्य जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकार्‍यांच्या नियंत्रणात ठेवले जाते. मात्र, आर्थिक गैरव्यवहारासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी ते आपल्याकडे ठेवून सर्व तालुक्यातील कोविड सेंटर्स सुरू केलेली नाहीत,असा आरोप परशुराम उपरकर यांनी करत मागण्यांचा पाढा वाचला आहे. आरोग्य उपसंचालक २४ सप्टेंबरला चर्चेसाठी येत असल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
