सिंधुदुर्गचे माजी पालकमंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या चांदा ते बांदा योजना त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने कायमस्वरूपी रद्द केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानंतर ही योजना पूर्णतः गुंडाळली गेली आहे. त्यामुळे आमदार दीपक केसरकर यांना शिवसेनेनेच जोरका धक्का दिला आहे.ही योजना बंद केल्यास आपण गप्प बसणार नाही. प्रसंगी आमदार की पणाला लावून लढा उभारेन असा इशारा देणारे आमदार दीपक केसरकर आता कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शिवसेनेच्या कोठ्यातून आपल्याला मंत्रिपद मिळेल अशी आशा असलेल्या दीपक केसरकर यांना डावलून रत्नागिरीचे उदय सामंत यांना कॅबिनेटदर्जाचे मंत्रिपद देण्यात आले आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री करून आम. केसरकर यांना शिवसेनेने पहिला जोराचा धक्का दिला होता.त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या पहिलाच दौऱ्यात नाराजी नाट्य पहायला मिळाले होते.त्यानंतर केसरकर यांना शिवसेनेने चांदा ते बांदा ही योजना बंद करून दुसरा धक्का दिला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही योजना बंद करण्याचा तातडीचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वप्रथम नियोजन विभागाच्या उपसचिवांनी पत्र पाठवून सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती दिली आहे नव्याने वर्क ऑर्डर या योजनेतील कोणत्याही कामांना मिळणार नाही म्हणजेच प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना कार्यारंभाची पत्रे देऊ नयेत म्हणून हे आदेश आहेत.सुमारे १६७ कोटी रुपयांची कामे माजी पालकमंत्री केसरकर यांच्याआदेशावरून सूचित करण्यात आलेली होती. ही योजनाच गुंडाळली असल्याने आम.केसरकर पुरते अडचणीत आले आहेत.
आम.केसरकरांनी योजना सुरू करून त्यात शेतकरी, महिला बचत गट यांना भाग भांडवल गुंतविण्यास लावले. आता योजनाच गुंडाळली असल्याने शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला कोण जबाबदार राहणार ? या योजनेतील कामे व्हावीत म्हणून जी प्रक्रिया करण्यात आली आणि त्या प्रक्रियेसाठी सहा महिन्याचा वेळ,पैसाखर्च झाला त्याला जबाबदार कोण राहणार ? असे अनेक प्रश्न या योजनेच्या लाभासाठी प्रस्ताव करणाऱ्या सामान्य जनतेसमोर पडलेले आहेत.