राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सिंचन घोटाळ्याच्या तपास करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिकाही बदलत आहे. यावरून ‘एसीबी’कडून अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. विद्यमान सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असून त्यांच्यापासून कोणतीही माहिती लपून राहणार नसल्याने या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमण्याची विनंती जनमंचने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली.
राज्यात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याची जनहित याचिका जनमंचने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ‘एसीबी’कडून अजित पवार, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांची खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘एसीबी’च्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिका सत्तांतरानंतर बदलली आहे.
भाजपचे तीन दिवसांचे सरकार असताना त्यांच्याविरुद्ध नऊ प्रकरणातील तपास बंद करण्यात आले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांतर्गत स्थापन नागपूर व अमरावतीच्या विशेष तपास पथकांनी (एसआयटी) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घोटाळ्याकरिता पवार जबाबदार नसल्याचे सांगण्यात आले. ते प्रतिज्ञापत्रही भाजप सरकारच्या काळातच ठरल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना १९ डिसेंबरला ‘एसीबी’चे पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला दुजोरा दिला. ते प्रतिज्ञापत्र आपल्याच मार्गदर्शनात दाखल झाल्याचे सांगितले. पण, हे करताना त्यांनी पूर्वीचे ‘एसीबी’चे महासंचालक व मुंबईचे विद्यमान पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्यावर टीका केली. त्यांच्याकडे पुरावे नसताना केवळ निष्कर्षांच्या आधारावर २६ नोव्हेंबर २०१८ ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घोटाळ्यास पवार जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा २३ नोव्हेंबर २०१९ ला पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी शपथ घेतली होती. ते सरकार २६ नोव्हेंबर २०१९ ला संपुष्टात आले. त्यानंतर २८ ला उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अस्तित्वात आले असून ३० डिसेंबरला अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. एकंदर राज्यातील राजकीय परिस्थिती व सत्ताबदल बघता विद्यमान परिस्थितीत ‘एसीबी’च्या तपासावर विश्वास ठेवता येणार नाही. एसीबीकडून अजित पवार यांना वाचवण्याचे प्रयत्न होत असून राज्यातील करदात्यांची फसवणूक केली जात आहे. अशा परिस्थितीत चौकशी आयोग-१९५२ च्या कलम ४ नुसार सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वात चौकशी आयोग नेमण्यात यावा. या आयोगासमोर सर्व पक्षकार आपला पक्ष ठेवतील व त्यानंतर आयोग निर्णय देईल, अशी विनंती जनमंचने उच्च न्यायालयात एका अर्जाद्वारे केली आहे. यावर लवकरच उच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. जनमंचतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा हे काम पाहात आहेत.
चितळे आयोगाकडूनही गैरव्यवहाराचा आरोप
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याचा ठपका केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त सचिव डॉ. माधवराव चितळे यांच्या आयोगानेही ठेवला आहे. या आयोगाचा अहवाल शेकडो पानांमध्ये असून, दुसऱ्या खंडात अनियिमिततेची स्पष्ट नोंद आहे. अद्यापही विदर्भातील मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले नसून सिंचनाचा अनुशेषही संपलेला नाही, असेही अर्जात नमूद आहे.
