सिंधुदुर्ग – कोकण विभागातील परवाना न घेतलेल्या १३ हजार १५६ मासेमारी नौकांची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर मासेमारीला आळा बसतानाच मत्स्यव्यसाय खात्यातील आर्थिक उलाढालीलाही चाप लागणार आहे.
बेकायदेशीर मासेमारीविरोधात गेली कित्येक वर्षे लढा सुरु आहे. मात्र त्याला खात्यातूनच काही अधिकारी पाठबळ देत असल्याने आजपर्यंत अशी मासेमारी थांबली नव्हती. मात्र आता आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे या लढ्याला यश आल्याचे मच्छीमार सांगतात.
रिअल क्राफ्ट प्रणालीनुसार आतापर्यंतची नोंदणीकृत मासेमारी नौकांची संख्या २८ हजार ७६८ एवढी आहे. मात्र, मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत १५ हजार ६१२ एवढ्याच नौकांनी मासेमारी करण्यासाठी परवाने घेतले आहेत. मासेमारीसाठी नोंदणी झालेल्या नौका व प्रत्यक्षात मासेमारी परवाने घेतलेल्या नौकांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे.
अशा नोंदणीकृत पण परवाना न घेतलेल्या नौकांपैकीच काही नौका बेकायदेशीर मासेमारी करतात. त्याची मत्स्य व्यवसाय खात्याने गंभीर दखल घेतली आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या ज्या नौकांनी मासेमारी परवाना घेतला नसेल, अशा सर्व नौकांची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिले आहेत.
ठाणे-पालघर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना तत्काळ याबाबत अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली आहे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या नौकांची यादी नेव्ही, कोस्ट गार्ड व सागरी पोलिसांना देण्यात येणार आहे. नोंदणी रद्द झालेल्या नौका समुद्रात मासेमारी करताना आढळल्यास त्यांच्या मालकांवर राष्ट्रीय सुरक्षा भंग केल्याबाबत तक्रार दाखल करण्यात यावी, असेही मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. दरम्यान मासेमारी परवाना न घेतलेल्या नौका मालकांना अनेकदा संधी देऊनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आयुक्तांनी नौकांची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या नौकांच्या अनुषंगाने काही गैरप्रकार झाल्यास, अनधिकृत मासेमारी झाल्यास किंवा सुरक्षतेबाबत अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्यावर राहणार असल्याची सक्त ताकीदही आयुक्तांनी दिली आहे.
