सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यात एमएसएमई तंत्रज्ञान केंद्र स्थापन करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी केली. केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने सिंधुदुर्ग येथे आयोजित केलेल्या एमएसएमई परिषदेच्या उद्घाटनपर सत्रात ते आज बोलत होते. केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव बी. बी. स्वेन, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, एमएसएमई मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि विकास आयुक्त शैलेश कुमार सिंग, कॉयर बोर्डचे अध्यक्ष डी. कुप्पूरामु तसेच मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग येथे सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारे हे एमएसएमई-तंत्रज्ञान केंद्र उद्योग क्षेत्रामध्ये विशेषतः एमएसएमई उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढवेल तसेच त्या उद्योगांच्या परिसरातील रोजगार मिळविणाऱ्या तसेच बेरोजगार युवकांची रोजगारविषयक पात्रता वाढविण्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञान तसेच त्याचे अंतःपोषण याविषयी सल्लावजा पाठबळ पुरवतील.
या परिषदेच्या आयोजनामागचा उद्देश, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला देशात पर्यटनासोबतच, औद्योगिक क्षेत्रातही अव्वल स्थानी आणणे हा आहे. उद्योगांच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, असे सांगत, राणे यांनी पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश लोकांना नोकरीधंद्यासाठी मुंबईला जावे लागे,आणि या चाकरमान्यांनी पाठवलेल्या पैशांवरच इथल्या लोकांचा चरितार्थ चालत असे, अशी आठवण सांगितली. आता मात्र,ही परिस्थिती बदलायची असून आपल्याला इथेच रोजगाराच्या संधी आणि पैसा उभा करुन त्या आधारावर आपल्या पुढच्या पिढीला शिक्षित करायचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
या परिषदेला उपस्थित असलेल्या मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती देणारे व्यापक सादरीकरण केले. या सादरीकरणासाठी ग्रामीण तसेच निम-शहरी भागातील अनेक उद्योजक आणि युवक उपस्थित होते.
या बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री राणे म्हणाले, “निर्यात, उत्पादनांचा दर्जा तसेच स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान या बाबतीत देशभरातील एमएसएमई उद्योगांना नव्या उंचीवर घेऊन जाऊन एक मापदंड निर्माण करण्यावर तसेच देशभरात कार्यरत असलेल्या एमएसएमई उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्यावर त्यांच्या मंत्रालयाने सध्या लक्ष केंद्रित केले आहे.”
याच दिशेने अधिक प्रगती करत मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेत आहे आणि देशातील एमएसएमई उद्योगांच्या समग्र समावेशक विकासासाठी सुलभ कर्ज पुरवठा, क्षमता निर्मिती आणि कौशल्यविषयक प्रशिक्षण, बाजारांशी सोप्या पद्धतीने जोडणी, तंत्रज्ञानाचे अद्यायावतीकरण इत्यादी उपक्रम सक्रीयतेने राबविण्यासाठी पुढाकार घेत आहे या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले की अशा प्रकारच्या परिषदा या उद्योजक, धोरण कर्ते आणि इतर भागधारकांना उत्तम माहिती, नाविन्यपूर्ण कल्पना यांच्या देवाणघेवाणीसाठी तसेच व्यवसाय करण्याच्या संधी शोधण्यासाठी खुली चर्चा करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मंच पुरवत आहेत.
कोकण विभागासाठी मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचे कौतुक करून केंद्रीय मंत्री राणे म्हणाले की महाराष्ट्रात, विशेषतः कोकण भागात रोजगार निर्मितीसाठी प्रचंड वाव आहे. कोकणात पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, स्फूर्ती अर्थात पारंपारिक उद्योगांच्या पुनरुत्थानासाठी निधी पुरवठा योजना, मधु अभियान आणि कुंभार सशक्तीकरण योजना यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांच्या कडक अंमलबजावणीतून उद्योजकता आणि रोजगार निर्मिती यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. वर्ष 2016 पासून आतापर्यंत कोकणात दोन हजारहून अधिक नव्या उत्पादन एककांची उभारणी करून मंत्रालयाने उद्योजकतेला मोठी चालना दिली आहे आणि त्यातून तब्बल 16,400 प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत. या प्रकल्पांना मदत करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालयाने अनुदानापोटी 71.65 कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत केली आहे, असे ते म्हणाले.
या प्रसंगी मधुमक्षिका पालनासाठी लागणारे 500 खोके, विजेवर चालणारी कुंभारकामाची 100 चक्रे आणि अगरबत्ती तयार करणारी 100 यंत्रे यांचे वाटप देखील करण्यात आले. या साहित्याचा वापर करून केवळ रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच तब्बल 650 लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी मदत होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मंत्रालयाच्या या उपक्रमाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की ग्रामीण कारागिरांना अगदी त्यांच्या दाराशी उपजीविका उपलब्ध होण्यासाठी ही यंत्रे उपयुक्त ठरतील.
केंद्रीय मंत्री राणे यांनी या कार्यक्रमात रत्नागिरी आणि सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण कारागिरांना विजेवर चालणारी कुंभारकामाची चाके, मधुमक्षिका पालनासाठी लागणारे खोके आणि अगरबत्ती तयार करणारी यंत्रे यांचे वाटप देखील केले.
या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरु केलेला प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करणाऱ्या 25 खादी कारागिरांचा प्रमाणपत्रे देऊन सन्मानही राणे यांनी केला. तसेच, एमएसएमई मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने सुरु केलेल्या स्वयंरोजगार उपक्रमांमध्ये भाग घेऊन आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल टाकणाऱ्या 10 पीएमईजीपी योजनेच्या लाभार्थ्यांना यावेळी राणे यांच्या हस्ते परवानापत्रे प्रदान करण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते कुडाळ येथील कॉनबॅक स्फूर्ती समूहाचे उद्घाटन
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे यांनी कुडाळ येथील कॉनबॅक स्फूर्ती समूहाचे उद्घाटन केले. आंबा आणि काजू याकडेच केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणून न बघता बांबूकडेही लक्ष दिले पाहिजे. बांबू देखील उत्पन्नाचे उत्तम साधन आहे. त्यामुळे बांबूच्या व्यवसायाकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे असे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यावेळी म्हणाले. स्थानिकांनी याकार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असे आव्हानही त्यांनी केले. कोकण आणखी समृद्ध व्हावा, यासाठी आपण प्रयत्नशील असून त्या दिशेने आपले मंत्रालय कार्यरत आहे असेही त्यांनी सांगितले.
या समूहाच्या विकासासाठी केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने 1.45 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून या प्रकल्पातून 300 कारागिरांना मदत केली जाईल.
कॉनबॅक विषयी
कोनबॅक स्वायत्त, विना-नफा तत्वावर चालणारी सीबार्ट अर्थात भारतीय बांबू संसाधन आणि तंत्रज्ञान केंद्राच्या मालकीची संस्था असून स्वतःहून टिकाव धरणाऱ्या संस्थात्मक परिसंस्थेमध्ये ती विकसित करण्यात आली आहे. या संस्थेत भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या बांबू उत्पादनांची रचना, नमुना तयार करणे आणि या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी संपूर्णपणे विकसित सुविधा यंत्रणा आहे. या संस्थेकडे गरीब बांबू उत्पादकांना मोठ्या आणि अधिक किफायतशीर बाजारांशी जोडण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे आणि या संस्थेच्या कार्याचे आदर्श नमुना म्हणून या आधीच भारतात इतर अनेक ठिकाणी तसेच परदेशात सुद्धा अनुकरण केले जात आहे.
स्फूर्ती विषयी
पारंपरिक उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधी देण्याची योजना- (SFURTI) हा एमएसएमई मंत्रालयाचा एक महत्वाचा उपक्रम असून त्याद्वारे समूह विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. खादीच्या समूह विकासासाठी खादी ग्रामोद्योग संस्था एक नोडल एजन्सी म्हणून काम बघते. ह्या योजनेअंतर्गत पारंपरिक उद्योग आणि कलाकारांना संघटित करुन त्यांना स्पर्धेसाठी सक्षम केले जाते तसेच दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी पाठबळही पुरवले जाते. तसेच, पारंपरिक उद्योग आणि ग्रामीण उद्योजकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देण्याचाही या योजनेचा उद्देश आहे.
