कोरोना संकट काळात हिरीरीने काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिना संपत आला असला, तरी मार्च महिन्याचे वेतन अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. त्याचबरोबर तपासणी नाक्यावर डय़ुटी बजावणाऱ्या जि. प. कर्मचाऱ्यांना एक महिना झाला, तरी डय़ुटीमध्ये बदल केला नसल्याने ते त्रस्त झाल्याचे समोर आले आहे.
राष्ट्रीयपासून ग्रामीण स्तरापर्यंतची संपूर्ण यंत्रणा दिवस-रात्र काम करीत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात काम करणारे आरोग्य सेवक, आशा सेविका किंवा जि. प. चे अन्य कर्मचारी अतिशय प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. उन्हा-तान्हात फिरून घरोघरी सर्व्हे करीत आहेत. जिल्हय़ाबाहेरुन येणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा करण्यासाठी किंवा त्यांना सीमेवरच रोखून त्यांची तपासणी करायला लावण्यासाठी तपासणी नाक्यांवर तैनात करण्यात आलेल्या पथकांमध्ये चोखपणे आपली सेवा बजावत आहेत. अतिशय प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असताना मात्र त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्याला समाधानकारक वेतन असले, तरी आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविणे, इतर जबाबदाऱ्या पार पडणे किंवा घर, वाहन यासाठी घेतल्या जाणाऱया कर्जची फेड करणे अशा प्रकारचे आर्थिक नियोजन ठरलेले असते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतनसुद्धा वेळेत होणे आवश्यक असते. मात्र मार्च महिन्याचे वेतन एप्रिल महिना संपत आला, तरी न झाल्याने कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे वेतनात कपात करण्यात येणार आहे. परंतु, निदान कपात केलेली वेतनाची रक्कम तरी मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
त्याचबरोबर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी नाक्यावर नेमण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या डय़ुटीत महिना झाला, तरी बदलल्या नसल्याने तेही कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. खरं तर पाच ते दहा टक्केच कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीबाबत निर्देश आहेत. अशा परिस्थितीतही काही विभागांमध्ये 100 टक्के उपस्थिती आहे. तपासणी नाक्यावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना डय़ुटी देत असताना काही ठराविक दिवसानंतर त्यांची डय़ुटी बदलण्याची खरी गरज आहे. मात्र महिनाभर एकाच ठिकाणी डय़ुटी लावल्याने कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताही कमी होऊन काम करण्याची मानसिकता राहिली नसल्याचे चित्र आहे.
