शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये खातेवाटपावरून अद्यापही एकमत झाले नसल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शपथविधी झालेल्या सहा मंत्र्यांकडे खात्यांचा तात्पुरता कार्यभार सोपवून सरकारचे कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार हिवाळी अधिवेशनानंतर करावा, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका असली तरी शिवसेना आणि काँग्रेस मात्र अधिवेशनापूर्वीच विस्तार करण्यासाठी आग्रही आहेत.
मंत्रिमंडळाचा शपथविधी गुरुवारी झाला असला तरी खातेवाटपाअभावी सर्व मंत्री बिनखात्याचे मंत्री आहेत. कोणत्या पक्षाला कोणती खाती याचाही निर्णय प्रलंबित आहे. मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटप यावर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात येईल. विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावरच ही बैठक घेण्याचे ठरले होते. मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करायचा याबाबतही गोंधळ सुरू आहे.
अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून समावेश केला जाणार आहे. पण त्यांचा समावेश लगेचच केल्यास त्यातून चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. परिणामी मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनानंतरच करावा, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसला मात्र १६ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा, असे वाटते. कारण दोन्ही पक्षांमधील इच्छुकांना घाई झाली आहे. विस्तार लांबल्याने आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढू शकते. त्यामुळेच विस्तार लवकर करण्याची काँग्रेस आणि शिवसेनेला घाई झाली आहे.
अजित पवार यांच्यामुळे मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण विस्तारच लांबणीवर टाकणे अयोग्य ठरेल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केली. काँग्रेस नेत्यांच्या विधान भवनात झालेल्या अनौपचारिक बैठकीत विस्तार लवकर व्हावा, असाच सूर होता. काँग्रेसची भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे देण्यात आली आहे. प्रत्येक पक्षाचा महत्त्वाच्या आणि मलईदार खात्यांवर डोळा आहे. नगरविकास आणि गृहनिर्माण ही खाती शिवसेना स्वत:कडे ठेवणार आहे. गृह, वित्त, जलसंपदा ही खाती राष्ट्रवादीला हवी आहेत. या मागणीमुळेच हा तिढा अद्यापही कायम आहे.
