सिंधुदुर्ग – तौक्ते चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या वादळग्रस्त मच्छिमारांसाठी आर्थिक मदतीच्या निकषाबाबत मच्छिमारांच्या सर्व बाजू समजावून घेवून सर्वानुमते निर्णय घेवून त्वरित कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहे.
मंत्रालयातील दालनात तौक्ते चक्रीवादळामुळे वादळग्रस्त मच्छिमारांना आर्थिक मदतीचे निकष बदलून मिळावे, यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, उपसचिव श्रीनिवास शास्त्री, राजेंद्र जाधव, कोकणचे प्रादेशिक उपायुक्त महेश देवरे, महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी, ज्योती मेहेर व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, मच्छीमारांना तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात बँकासोबत देखील चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. वादळग्रस्त मच्छिमारांना शासनाकडून मंजूर झालेली नुकसानीची रक्कम तात्काळ वितरित करण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेशही संबधित विभागाला देण्यात आले आहेत. यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळावेळी शासनाने जुन्या निर्णयांमध्ये आमुलाग्र बदल करून घेतल्यामुळे आपदग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ केली आहे. निसर्ग चक्रीवादळातील आपदग्रस्तांकरीता राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारला १०४० कोटी रूपयांचा प्रस्ताव पाठविला होता. केंद्र शासनाने फक्त २६८ कोटी रूपयांची मदत केली. तर राज्य शासनाने ७८० कोटी रूपयांची मदत आपदग्रस्तांना केली आहे. मच्छीमारांच्या बाबतीत शासन सकारात्मक असून त्यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत सर्वानुमते योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
तौक्ते चक्रीवादळग्रस्त मच्छिमारांना मदतीसाठी शासन सकारात्मक : उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई
मच्छिमार बांधवांनी मांडलेल्या सर्व मुद्यांवर शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल. निसर्ग चक्रीवादळाच्या वेळेसही शासनाने अनेक नियम बदलून वादळग्रस्तांना मदत केली आहे. त्याचपद्धतीने तौक्ते चक्रीवादळग्रस्त मच्छिमार यांनाही मदत देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने यावेळी मच्छिमार बांधवांच्या तौक्ते वादळातील झालेल्या नुकसानीबाबत माहिती दिली. वाढवून मिळणारी मदत रोख रक्कम अथवा एखाद्या योजनेमार्फत मिळावी, मासळी सुकविणारे छोटे मत्स्यव्यवासायिक यांनाही मदत करावी, अशा विविध मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या.
