बालरथ कामगारांच्या हितकारक प्रस्ताव विधानसभेत मांडणार:- विरेश बोरकर

0
179

 

राज्यातील बालरथ चालक व वाहक यांच्या वेतनासह इतर मागण्या मान्य करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आले होते. २०१६ पासून करण्यात येत असलेल्या मागण्या आजपर्यंत मान्य झालेल्या नाहीत, त्यामुळे बालरथ कर्मचारी सोमवार, दि. १७ जुलैपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. काल रेव्होलुशनरी गोवन्सचे प्रमुख मनोज परब तसेच सांत आंद्रेतील आमदार विरेश बोरकर यांनी यावेळी संपावर गेलेल्या कामगारांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान कामगारांनी आपली व्यथा, कामावर होणारा जाच यासंबंधी सर्व माहिती यावेळी समोर आणली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी अनेक वेळा बैठका होऊनही कामगारांचे प्रश्न सोडवता आले नसून आम्हाला आधी सामाजिक कल्याण खाते, आदिवासी खाते आणि नंतर पर्रीकर सरकारने शिक्षण खात्यामध्ये कामगारांना कंत्राटावर ठेवून आम्हाला फसविले गेले असून, त्यांना अधिकाऱ्यांचे व्यक्तिगत काम सुद्धा जबरदस्तीने करा अन्यथा घरी बसा असा प्रकारही होत असल्याचे संपावर गेलेल्या कामगारांनी सांगितले.

यावेळी मनोज परब यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की, पर्रीकर सरकारने कंत्राटी कामगारांसाठी पॉलिसी केली जाणार असल्याचे वचन दिले होते. परंतु आजपर्यंत तसे झाले नाही. पर्रीकर भाई भाई करून जनतेने त्यांच्या समाधीवर नाक टेकवून त्यांना मान देत राहिले. पण मोबदल्यात जनतेला काय मिळाले. सर्व स्तरावर आज जनतेमध्ये रोष आहे. राज्यात आज सरकार विरोधात अनेक आंदोलने, संप चालूच असतात. राज्य सरकार पूर्णपणे जनतेच्या समस्या हाताळण्यात त्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहे.

पुढे बोलताना परब म्हणाले की, गेल्या विधानसभा अधिवेशनात शेतजमिनी बाबत कायदा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यावेळी आम्ही कंत्राटी कामगारांच्या विषयावर प्रस्ताव देण्यात आला आहे. आज खरं तर प्रत्येक कंत्राटी कामगारांना कामाची सुरक्षा मिळायला पाहिजे होती. होम गार्ड, सेक्युरिटी गार्ड या सर्वाँना कायदेशीर हक्क मिळायला पाहिजे होते. परंतु आजपर्यंत राज्य सरकारला ते करता आले नाही. जर सरकारला खरेच राज्यातील कंत्राटी कामगारांचा विषय सोडवायचा आहे तर त्यांनी आम्ही ठेवलेला हा कंत्राटी कामगारां विषयीचा प्रस्ताव या अधिवेशनात मंजूर करावा असे मनोज परब म्हणाले.

पुढे बोलताना परब म्हणाले की, आज रातोरात राज्य सरकार आपल्याला पाहिजे तसे कायदा करतात. शेत, डोंगर जमिनींचे रुपांतर करून बिल्डर लॉबी च्या घशात घातल्या जातात. परंतु लोकांच्या, कंत्राटी कामगारांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्नही ह्या बीजेपी सरकारला मिटवता आला नाही अशी खंत पोअरब यांनी व्यक्त केली.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here