28.5 C
Panjim
Wednesday, May 18, 2022

सिंधुदुर्गातील नरडवे धरण प्रकल्पांतर्गत रॉयल्टीमध्ये गैरव्यवहार! प्रांताधिकऱयांकडे करणार चौकशीची मागणी : माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची माहिती

spot_img
spot_img
spot_img

Latest On Hub Encounter

Latest on Passay

 

सिंधदुर्ग – कणकवली तालुक्यातील नरडवे – महंमदवाडी येथील प्रकल्पामध्ये विनापरवाना माती उत्खनन केले जात आहे. खडी व वाळूचे वाहतूक पास न जोडता ठेकेदाराकडून सुमारे 15 कोटीची रॉयल्टी वसुल केली गेली आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी प्रांताधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिली आहे.

उपरकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, या प्रकल्पांतर्गत गौण खनिज, माती, खडी, वाळू वाहतूक करण्यात आलेल्या वाहतुकीचे पास बिलासोबत जोडलेले नाहीत. ठेकेदाराला 23 मार्च 2019 रोजी बिल अदा करुन त्याची असलेली 1 कोटी 96 लाख 63 हजार 69 रुपये रॉयल्टी रक्कम चेक बिल झाल्यानंतर 30 एप्रिल 2020 ला भरली. त्याची रक्कम 12 मे 2020 ला जमा होऊन चलन देण्यात आले. त्याचप्रमाणे 3 कोटीची रक्कम भरण्याकरिता 23 मार्च 2020 रोजी जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले. ती रक्कम 12 मे 2020 रोजी चलनाद्वारे जमा झालेली आहे. 23 मार्च 2020 रोजी बिल अदा करून शासनाचे पैसे भरण्यास विलंब केलेला आहे, त्याची चौकशी करावी.

नियमाप्रमाणे ठेकेदाराचे बिल देताना वाळू, खडी, माती, काळा दगड याची रॉयल्टी किती आहे तेवढी रक्कम बिल देण्यापूर्वी आगाऊ कापून खनिकर्म विभागाला थेट भरण्याची गरज आहे. त्यांचे दगड, माती, वाळू, खडी यांचे वाहतूक पास बिलासोबत जोडावयाचे असतानाही तसे जोडलेले नाही. त्याचप्रमाणे बिलामध्ये गौणखनिजनाच्या प्रचलित दराप्रमाणे माती, खडी, वाळू यांचे दर कापण्याची तरतूद आहे. 2019 सालातील वाळू व खडा रॉयल्टीचा प्रचलित असलेला दर न कापता 35.340 प्रति क्युबिक मीटर दर कापला गेलेला आहे. त्या अनुषंगाने 4 कोटी 96 लाख 63 हजार 69 इतकी रक्कम ठेकेदाराची कापण्यात आलेली आहे व त्याचे वाहतूक पास बिलासोबत जोडले गेलेले नाहीत.

वाळू, खडी, माती यांची क्वांटीटीनुसार सुमारे 15 कोटी 35 लाख रॉयल्टी भरलेली नाही. सदर बिलाची तपासणी आमच्या तांत्रिक पदाधिकाऱयाने केली असता यात 15 कोटी 35 लाख 63 हजार 597 रुपये शासनाचा महसूल चुकवलेला दिसत आहे. ही बाब तपासली जावी. संबंधितांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. कोरोना काळात जमा होणारा शासनाचा कर संघन्मताने बुडविल्याने संबंधितांवर कारवाई व्हावी, असेही उपरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

प्रकल्पामध्ये दोन वर्षापूर्वी क्रशरस्टोन (खडी क्रशर) बसविण्यात आलेले आहेत. हे खडीक्रशर परवानगी न घेता बसविल्याचे तहसीलदारांच्या माहिती अधिकार पत्रात उघड झाले आहे. असे असतानाही क्रशर अधून मधून सुरु केला जात आहे. याबाबत ग्रामस्थांच्या सांगण्यावरून मी नरडवे तलाठी यांना स्वतः फोन करुन कळविलेले आहे. एकतर क्रशरला परवानगी घेऊन चालू करावी. अन्यथा प्रशासनाने पाहणी करुन क्रशर सुरु असल्याचे किंवा त्याचा वापर झाला असल्याचे आढळल्यास क्रशरला सिल करावे, असेही उपरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

elthor-showroom-ad
triumph-high school-ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img