26.6 C
Panjim
Tuesday, January 18, 2022

धामापूर स्कायवॉक प्रकरणी सिंधुदुर्ग प्रशासनावर हरित लवादाचे ताशेरे

Latest Hub Encounter

 

सिंधुदुर्ग – ‘कोकणात भारतीय प्रशासकीय सेवेचा असहय़ दृष्टिकोन : भारताचे असंवेदनशील सेवक’ अशा शब्दांत हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश शेवो कुमार सिंग यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या प्रशासकीय यंत्रणेबद्दल आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते ऍड. ओमकार केणी यांनी दिली.

500 वर्षे इतिहासाचा वारसा लाभलेल्या प्राचीन धामापूर तलावात होणाऱया उल्लंघनांवर 2017 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात ऍड. ओमकार केणी व डॉ. हरिश्चंद्र नातू यांच्याद्वारे याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2017 ते 2020 या दरम्यान जिल्हय़ात तीन जिल्हाधिकारी होऊन गेले. तरीही न्यायाधिकरणाकडून वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन झाले नाही. अखेर 18 मार्च 2020 रोजीच्या सुनावणीत न्या. एस. पी. वांगडी आणि न्या. शिवकुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱयांच्या नावाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.

18 जून 2020 रोजी या याचिकेच्या सुनावणीत न्या. शेवो कुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, ‘विधी नियमाच्या संकल्पनेनुसार राज्य हे कोणत्याही प्रशासक किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधीद्वारे संचलित केले जात नाही. तर ते केवळ संविधानाच्या तत्वांवर चालविले जाते. राज्यघटना ही भूमीतील सर्वोच्च सत्ता असेल आणि कायदे व कार्यकारी मंडळ आपला अधिकार राज्यघटनेतून मिळवतील, अशी तरतूद भारतीय संविधानातच केली गेली आहे. ज्यांच्याकडे सार्वजनिक कर्तव्ये विश्वासाने सोपविली आहेत. त्यांच्याकडून होणारी हयगय किंवा जनतेची फसवणूक संविधानाला अमान्य आहे.’’ ही वाक्ये अशा परिस्थितीत खंडपीठाने प्रतिपादित करणे महत्वाचे वाटते. कारण राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश जाहीर करूनही जिल्हाधिकाऱयांनी धामापूर तलावामध्ये होणाऱया उल्लंघनाचा अहवाल सादर केला नाही. या संवेदनशील पर्यावरणीय विषयावर जिल्हा प्रशासनाचा हा निष्काळजीपणा अपेक्षित नाही. न्यायाधिकरणाने आदेशात केलेले प्रतिपादन जिल्हाधिकाऱयांसाठी नक्कीच भूषणावह बाब नाही, असे ऍड. केणी यांनी म्हटले आहे.

मागच्या सुनावणीत राष्ट्रीय हरित लवादाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला झालेल्या पर्यावरणीय हानीची भरपाई करण्यासाठी 1.5 कोटी रुपये राज्य जैवविविधता मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे ही रक्कम कमी करण्याचे निवेदन करण्यात आले होते. झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची भरपाई करण्यासाठी ही रक्कम कमीच आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला होता. 18 जून 2020 च्या सुनावणीत न्यायाधिकरणाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निवेदन अर्ज फेटाळून तीन आठवडय़ात आकारलेली रक्कम राज्य जैवविविधता मंडळाकडे भरण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिका दाखल झाल्यापासून जिल्हय़ात तीन जिल्हाधिकारी होऊन गेले. न्यायाधिकरणाने आदेश देऊनसुद्धा जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. यावरून प्रशासन या विषयाप्रती किती गंभीर आहे हे दिसून येते. 1880 च्या बाँबे गॅझेटियर प्रेसिडेन्सीमध्ये ब्रिटिश सरकारने जिल्हय़ातील पर्यावरणीय व सांस्कृतिक वारशाची 140 वर्षांपूर्वी नोंद केलेली आढळून येते. मात्र, आजच्या स्वतंत्र भारतातील जिल्हाधिकाऱयांसाठी हा विषय इतका उपेक्षीत आहे हे बघून खेद वाटतो, असेही म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -