कणकवली : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 45 लाख कुटूंबांचे आधारवड ठरलेल्या केंद्रपुरस्कृत उमेद अभियानाच्या अमलबजावणीत कुठलाही बदल करु नये तसेच चुकीचे आकलन करुन कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे खासगीकरण करण्याचा मनसुबा हानून पाडण्यासाठी राज्यभरातील स्वंयसहायता समुह सुमारे 4 लाख पोस्टकार्ड मुख्यामंत्री यांना पाठविणार आहे.
केंद्रसरकारच्या दारिद्रय निर्मुलन धोरणा अंतर्गत राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका कार्यक्रमाची (उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) 2011 पासून यशस्वीपणे अमलबजावणी केली जात आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकसंस्था उभारुन त्यामार्फत सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन करुन उपजिविका साधने बळकट करण्याचे यामागे सुत्र आहे. 60-40 टक्के निधी गुणोत्तराने या अभियानाची अमलबजावणी सुरू असून, जागतिक बॅक व केंद्र सरकारने वेळावेळी केलेल्या मुल्यांकनात सदर अभियान निश्चित केलेले टप्पे यशस्वीपणे पुर्ण करत असल्याचे आढळून आले आहे. घटनात्मक तरतूदीनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त प्रवर्ग, अपंग व निराधार या वंचित घटकांत सामाजिक व आर्थिक समानता निर्माण करण्याचे महत्वाचे कार्य या अभियानातंर्गत सुरू आहे.
मागील 9 वर्षात सदर अभियानात कार्यरत समर्पित आणि क्षेत्रकार्यास वाहून घेतलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळामुळे राज्यात 4.78 लक्ष समुह, 20311 ग्रामसंघ व 789 प्रभागसंघ स्थापन झाले आहे. या लोकसंस्थांच्या माध्यमातून 17.44 लक्ष कुटूंबासाठी उपजिविकेची साधने निर्माण करण्यात आली आहे. अभियानात कार्यरत विषयतज्ज्ञांमुळे समुहांना दरवर्षी सुमारे 7200 कोटीहून अधिक बँक कर्ज उपलब्ध होते. त्यामुळे अभियान सर्वांर्थांने सामाजिक उत्थानाचे कार्य करीत आहे.
ग्रामस्तरापर्यंत वंचित घटकांची क्षमतावृदधी हा अभियानाचा गाभा असून, त्यासाठी जागतिक बँक, केंद्र सरकार यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार व्यावसायिक मनुष्यिबळाची निवड करण्यात आली असून, मनुष्यबळ विकास मार्गदर्शिकेनुसार अभियानाचे काम सुरू होते.
तथापि दिनांक 10 /9/ 2020 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अत्यंत अविवेकी निर्णय घेतला असून, मागील अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पदधतीने कार्यरत कर्मचारी यांना पुर्ननियुक्ती न देण्याचे पत्र जारी केले आहे. सदर निर्णय प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानवी हक्क डावलणारा तव्दतच एका लोककल्याणकारी अभियान संपविण्याचा घाट आहे. त्यामुळे स्वंयसहायता समुहांनी थेट मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करुन योग्य निर्णय घेण्यासाठी गळ घालणारी पत्र मातोश्रीवर पाठविण्याचे ठरविले आहे. पुढील दोन दिवसांत पहिला टप्पा म्हणून 4 लाख पत्र पाठविणार आहेत.
