केंद्र शासनाने शेती उत्पादनाच्या आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे. त्यानुसार भाताच्या आधारभूत किंमतीत प्रतिक्विंटल 53 रुपयांची ‘भरघोस’ वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. भाताच्या प्रतिक्विंटल उत्पन्नासाठी येणारा खर्च व आधारभूत किंमत याचा ताळमेळ घातला, तर शेतकऱयांच्या हातात नेमके काय पडते? यावर्षी भातासाठी असलेला 1815 रुपयांचा दर वाढवून 1868 रुपये करण्यात आला. मात्र, राज्य शासनाकडून आतापर्यंत मिळणारा 500 रुपयांचा बोनस 2019-20 साठी 700 रुपये करण्यात आला होता. राज्य शासनाच्या बोनसच्या रकमेवरच शेतकऱयांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. यंदा कोरोनामुळे अनेक उद्योग धंदे बंद झाल्याने लोकांचे भवितव्य शेतीवर अवलंबून राहील. सिंधुदुर्गसारख्या जिल्हय़ात यावर्षी भातशेतीची हेक्टरी मर्यादा वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणूनच भाताला प्रतिक्विंटल किमान 2500 ते 3000 रुपये दर मिळण्याची गरज आहे.
केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विविध शेती उत्पादनांकरिता आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. त्यानुसार यावर्षी 2020-21 साठी भाताला 1868 रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. गतवर्षी हाच दर 1815 रुपये होता. म्हणजेच प्रतिक्विंटल 53 रुपयांची दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ शेतकऱयांच्यादृष्टीने फायदेशीर आहे का? शेतीवरील औजारे, मनुष्यबळ, नैसर्गिक संकट या साऱयाचा विचार केला, तर सिंधुदुर्गसारख्या जिल्हय़ात भातशेती परवडणेही कठिण झाले आहे. अशा स्थितीत भाताला हमीभाव वाढवून मिळाला, तरच शेतकरी याकडे आकर्षित होत शकतात.
या वर्षी शासनाने भातासाठी 1815 रुपये भाव जाहीर केला. त्यावर राज्य शासनाने सुरुवातीला 500 रुपये व नंतर 200 रुपये असा एकूण 700 रुपयांचा बोनस जाहीर केला. त्यामुळे भाताला 2515 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. गतवर्षी सिंधुदुर्गमध्ये उशिरापर्यंत झालेल्या पावसाने अनेक शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले. तरीही शेतकऱयांनी 37 हजार क्विंटल भाताची विक्री केली. भाताला योग्य हमीभाव मिळाला, तर शेतकरी भातशेतीकडे आकर्षित होऊ शकतो. आता तर कोरोनामुळे सर्वसामान्यांवरील संकटात वाढ झालेली आहे. चाकरमानी गावी येऊ लागले आहेत. अनेकांचे नोकरी, धंदे बंद झाले आहेत. परिणामी शेतीशिवाय पर्याय नाही. आपल्याकडील खरिपाची शेती ही पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून आहे. लोकांच्या हाताला काम नाही, अशा स्थितीत भातशेतीकडे वळायचे म्हटल्यास त्या भाताला योग्य हमीभाव मिळायला हवा.
गतवर्षीपेक्षा यावर्षी भात लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई, पुणे वा अन्य ठिकाणांहून आलेले चाकरमानी व नागरिकांना पुढील काही महिने आपले नोकरी धंदे सुरू होतील का? याबाबत साशंकताच आहे. या पार्श्वभूमीवर पडिक असलेल्या जमिनीत तातडीने मिळणारे पीक म्हणजे भातशेतीच आहे. अशा स्थितीत यावर्षी भातशेतीच्या एकूण लागवड क्षेत्रात किमान 8 ते 10 हजार हेक्टरची वाढ होण्याची शक्यता तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कोरोनामुळे बेरोजगार झालेले येथील भूमिपुत्र यावर्षी भातशेतीकडे वळण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.
तरीही शेतकऱयांनी उत्पादित केलेल्या भाताला योग्य हमीभाव मिळणेही तेवढेच गरजेचे आहे. दुर्दैवाने भाताच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल केवळ 53 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ तुटपुंजी आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना राज्य शासनाच्या बोनसवरच अवलंबून राहवे लागणार आहे. यावर्षी शासनाने प्रति क्विंटल 700 रुपयांचा बोनस शेतकऱयांना दिला होता. यावर्षीही अशाच प्रकारे बोनस जाहीर झाला, तरच शेतकरी तग धरणार आहे. मात्र, कोरोनामुळे राज्य शासनाच्या मुळातच अस्थिर झालेल्या अर्थव्यवस्थेतून सावरत शेतकऱयांना एवढा बोनस जाहीर होईल का? याबाबतही मतमतांतरे आहेत. म्हणूनच भाताला पेंद्र शासनाकडून किमान 2500 रुपयांपर्यंत हमीभाव जाहीर होण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच शेतकरी तग धरू शकणार आहे. भातशेतीचा उत्पादन खर्च व विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ बसणे सद्यस्थितीत कठिण वाटते.
