पणजी – डाॅ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार कोरोना संकटकाळातही लोकांच्या भावनांशी व जीवाशी खेळ करुन, भ्रष्टाचार व लुटमार करण्यात व्यस्त आहे या आमच्या गंभीर आरोपांना राज्यपाल सत्यपाल मलिकजी यानी भाष्य न करता मूक संमतीच दिली आहे असे गोवा प्रदेश काॅग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
सरकार चालविताना भ्रष्टाचार व लुटमार करण्याचे एकमेव धोरण ठेवल्यानेच आज प्रशासनांतील त्रुटी समोर येत आहेत व लोकांना त्यामुळे त्रास व यातना सहन कराव्या लागत आहेत. डाॅ. सावंतांचे सरकार जो पर्यंत या त्रुटी दूर करत नाही तो पर्यंत ते “डिफेक्टीव्ह” च ठरणार आहे याचा आम्ही पुर्नउच्चार करतो.
कालच आम्ही कोविड रुग्णांच्या सरकारी दैनंदिन अहवालात कोविड लागण झालेल्या रुग्णांवर कोठे उपचार होत आहेत हि माहिती उपलब्द नसल्याची त्रुटी दाखवल्यानंतर, सरकारने आज कोविड इस्पितळाचा सदर अहवालात समावेश करुन ती “डिफेक्टीव्ह” यादी “इफेक्टीव्ह” केली हे ताजे उदाहरण आहे.
राज्यपालानी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करुन, कोविड टेस्टिंग सामग्री, मोबाईल ॲपस् तसेच इतर सामग्री खरेदिच्या फाईल्स मागवुन घेतल्यास त्यांना डाॅ. सावंत सरकारच्या कारभाराच्या सर्व त्रुटी समजतील. राज्यपालानी गोवा लोकायुक्तांनी दाखवुन दिलेल्या अनेक प्रकरणांतील त्रुटी पडताळुन पाहणे महत्वाचे आहे.
राज्यपालांनी काॅंग्रेसच्या मागणीस अनुसरुन, मुख्यमंत्र्याकडुन पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर, कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो तसेच आमदार दयानंद सोपटे यांनी सरकारच्या असंख्य त्रुटी उघडपणे चव्हाट्यावर आणल्या होत्या त्या संबंधी स्पष्टीकरण घेणे गरजेचे आहे. सदर दोन मंत्र्यामध्ये भाजपच्या संघटन मंत्र्यानी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी केलेल्या सेटलमेंट मध्ये काहि त्रुटी राहिल्या नाहित ना याची मुख्यमंत्री डाॅ. सावंताकडुन राज्यपालानी माहिती जाणुन घ्यावी अशी त्यांना विनंती आहे.
सर्व विरोधी पक्षानी कोविड संकटकाळात संघटितपणे काम करावे हे राज्यपालांचे म्हणणे एकदम बरोबर असुन, आम्ही वेगळ्या वेगळ्या सुचना केल्या व् सरकारने त्यातल्या काही मान्य मान्य पण केल्या. मुख्यमंत्र्यानी लाॅकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस आमचे नेते दिगंबर कामत उपस्थित राहिले होते व त्यांनी लाॅकडाऊनच्या सरकारी निर्णयास पूर्ण पाठिंबा जाहिर केला होता. परंतु, त्यानंतर मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंताना परत तशी बैठक घेणे गरजेचे वाटले नाही.
विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतल्यास जीवनावश्यक वस्तुची साठेबाजी करण्यासारख्या भानगडी समोर येण्याच्या भितीने आम्हाला दूर ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असावा. मुख्यमंत्र्यानी बाजुला ठेवल्यानेच आम्ही भाजपच्या भ्रष्ट कारभाराचे पापाचे धनी होण्यापासुन वाचलो हे एका अर्थाने चांगलेच झाले.
सरकारने केंद्रिय गृह मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्वे बाजुला सारुन, गोव्यात भुसारी दुकाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयातील त्रुटी, दर्यावर्दिना परत आणण्यासाठी तयार केलेल्या योजनेतील त्रुटी, कोविड रुग्णांना हाताळतानाच्या असंख्य त्रुटी, दहावीची परीक्षा घेण्याच्या निर्णयातील त्रुटी अशा अनेक त्रुटींमूळे लोकांचा या सरकारवरचा विश्वास उडाला आहे, सरकारची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था व् २२००० कोठी पेक्ष्या ज्यास्थ देंनं आहे व त्यामुळे सरकार “डिफेक्टीव्ह” असल्याचे वाटत आहे.
आज, तमाम गोमंतकीयांना डाॅ. सावंतांच्या नेतृत्वाखालील त्रुटीयुक्त सरकारकडे जाण्यापेक्षा राज्यपालांकडे मदत मागणे विश्वासार्ह वाटते. राज्यपाल लक्ष घालुन ‘डिफेक्टीव’ सरकारच्या त्रुटींमूळे होणाऱ्या त्रासांतुन लोकांना दिलासा देवू शकतात असा विश्वास असल्यानेच लोक त्यांच्याकडे जातात.
गोव्याच्या राज्यपालांबद्दल आम्हांला आदर असुन, त्यांची सडेतोड व अभ्यासु वृती वाखाणण्याजोगी आहे. राज्यपालांनी लक्ष घालुन या “डिफेक्टीव” सरकारच्या त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे.
