कोकण – महाराष्ट्र सरकारने रेवस -रेड्डी या बहुचर्चित व बहुप्रलंबित सागरी महामार्गाला मूर्त स्वरूप देण्याच्या दृष्टिकोनातून दिनांक २४ एप्रिल २०२३ रोजी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिसूचना पारित केली. सदर अधिसूचनेमध्ये रेवस (रायगड) ते रेडी (सिंधुदुर्ग)या सागरी महामार्गा वरील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गावनिहाय सर्वे नंबर चा समावेश आहे.पर्याप्त माहितीनुसार ५४० किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्याला राज्य महामार्ग विशेष क्रमांक पाच असा नंबर देण्यात आला आहे. सदरचा महामार्ग रायगड- रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यातून जात असून १५ तालुके व ३०० गावे या सागरी महामार्ग अंतर्गत येत आहेत.तसेच या रस्त्यासाठी ९५७३ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती .सदरच्या रस्त्याचे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ माध्यमातून होणार असल्याचे समजते .सदर रस्त्याबाबतची भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येणार आहे अशा प्रकारचे संकेत मिळत आहेत .
सागरी महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा जेणेकरून रायगड ते सिंधुदुर्ग च्या किनारपट्टीला त्याचा पर्यटन दळणवळण च्या माध्यमातून लाभ होईल व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल अशी आशा आहे. एखाद्या परिसरात महामार्ग अथवा प्रकल्प येणार असेल तर त्याचा फायदा स्थानिक लोकांना कमी मिळतो हे वास्तव आहे . सदरचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन भूसंपादनातील जास्तीत जास्त मोबदला ,महामार्गाचे पर्यावरण पूरक प्रारूप ,स्थानिकांचे कमीत कमी विस्थापन, पुनर्वसन, स्थानिक रोजगार निर्मिती, वारसा स्थळांचे जतन, जमीन हस्तांतरण संदर्भात कायदेशीर सल्लामसलत व इतर अनुषंगिक विषयात काम करण्यासाठी एका सर्व समावेशक समितीची गरज होती. त्यासाठीच रायगड,रत्नागिरी ,सिंधुदुर्ग विभागातील विविध शेतकरी व मच्छीमार यांच्याशी बोलल्यावर सागरी महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सरकार शेतकरी व मच्छीमार यांचा समन्वय साधणारी समिती असावी असा विचार पुढे आला .त्या अनुषंगाने लवकरच रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग शेतकरी -मच्छीमार -सरकार समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
