सिंधुदुर्ग – देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१९ मध्ये पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जशी भरघोस मदत केली होती तशीच मदत आघाडी सरकारने द्यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे.
आमदार नितेश राणे यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी आघाडी सरकारने जाहीर केलेले ११ हजार ५०० कोटींच्या पॅकेजमधून संकटग्रस्तांच्या वाट्याला फार कमी मदत येणार आहे.
आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीमधील ७ हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर ३ हजार कोटी पुनर्बांधणी , पुनर्वसनासाठी आहेत. ७ हजार कोटींची उपाययोजनारूपी मदत मिळेल तेंव्हा मिळेल पण सध्या संकटग्रस्तांना तातडीने रोख मदतीची गरज आहे.
३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूरग्रस्त जनतेसाठी मदतीचा जो शासन आदेश ( जीआर ) काढला होता त्याप्रमाणे मदत देणार असे आघाडी सरकारने जाहीर केले होते.
मात्र या मदतीमध्येही आघाडी सरकारने कपात केल्याचे दिसते आहे. फडणवीस सरकारने नुकसानीचे पंचनामे होण्याआधी पूरग्रस्तांना घरोघरी जाऊन ५ हजार रुपयांची रोख मदत पोहचविली होती.
तसेच संकटग्रस्तांच्या बँक खात्यात १० हजार रु. जमा केले होते.अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ज्यांची घरे राहण्यायोग्य राहिली नव्हती अशा लोकांना शहरी भागात ३६ हजार तर ग्रामीण भागात २४ हजार रु. एकरकमी घरभाडे म्हणून दिले होते.
ज्यांची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती अशांना ९५ हजार १०० रु. धनादेशाद्वारे देण्यात आले होते, अशी भरघोस मदत आघाडी सरकारने द्यावी असेही राणे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
नितेश राणे यांनी म्हटले आहे की, फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीपेक्षा कमी मदत आघाडी सरकारने दिली आहे.
जाहीर केलेल्या मदतीच्या मोठ्या आकड्यांचे ढोल वाजवण्याऐवजी आघाडी सरकारने मदत पोहचविण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
