सिंधुदुर्ग – कोरोना विषाणूचा अधिक प्रसार होऊ नये, या उद्देशाने भारतीय रेल्वेने अद्याप राज्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक सुरू केली नसताना देखील मुंबईसारख्या रेड झोनमधील अनेक प्रवासी थेट गोव्याचे तिकिट काढून गुपचूप आणि अनधिकृतपणे सिंधुदुर्गात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 1 जूनपासून नेत्रावती आणि मंगला या दोन रेल्वेंमधून हे प्रवासी येत असून जिल्हा प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमध्ये हळूहळू शिथिलता आणली जात असली, तरी राज्यात अंतर्गत वाहतूक अद्याप सुरु झालेली नाही. नाही म्हणायला एका राज्यातून दुसऱया राज्यामध्ये अशी रेल्वे वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र राज्यातील अंतर्गत रेल्वे वाहतूक अद्याप बंदच आहे. त्यामुळे मुंबई-पुण्यासारख्या अधिक जोखमीच्या शहरातून चाकरमान्यांच्या स्थलांतराला उत्तम प्रकारे रोख लागली आहे. त्यामुळे मुंबईतील रहिवाशांना रेल्वेने कोकणात येणे अशक्य बनले आहे. कारण राज्याच्या आत प्रवासाची तिकिटे बंदच करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातून म्हणजेच मुंबईतून अन्य राज्यांमध्ये जाण्यासाठीची तिकिटं फक्त रेल्वे व्यवस्थापनाने उपलब्ध करून दिली आहेत. नेमका याचाच फायदा उठवत तळकोकणात म्हणजेच सिंधुदुर्गला लागूनच गोवा राज्य सुरू होत असल्याने थेट मुंबई येथून गोव्याची तिकिटं काढून मुंबईतले अनेक चाकरमानी नेत्रावती आणि मंगला एक्सप्रेसमधून थेट कुडाळ व कणकवली येथील रेल्वे स्थानकांवर अनधिकृतपणे उतरत असल्याचे दिसून येत आहेत. दर दिवशी 40 ते 50 चाकरमानी अनधिकृतपणे सिंधुदुर्गात प्रवेश करीत असून ही बाब जिल्हा प्रशासनाला माहित असून देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
सिंधुदुर्गात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आखडा आता शंभरीच्या पार पोहोचला आहे. रुग्णांच्या मृत्यूचेही प्रमाण हळूहळू वाढू लागले आहे. आतापर्यंत सापडलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये 99 टक्के रुग्ण हे मुंबईशी संबंधित आहेत. आता तर जिल्हय़ात क्वारंटाईन सेंटरसाठी जागाच उपलब्ध नाही. तसेच मुंबई येथून हजारो रुपये खर्च करून खासगी गाडय़ा घेऊन सिंधुदुर्गात येणे सर्वसामान्य चाकरमान्याला परवडत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर रेल्वेच्या माध्यमातून अवघ्या 200 ते 300 रुपयात कोकणात येण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे समजले, तर चाकरमान्यांचे लोंढेच्या लोंढे तळकोकणात येण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाले तर सिंधुदुर्गची अवस्था मुंबई पेक्षाही कित्येकपटीने अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्नही निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन व राजकीय नेत्यांनी ही बाब अधिक गांभिर्याने घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
