महाराष्ट्र विधानसभेच्या मुंबई येथे सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी सोमवारी सन २०१९-२०२० च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक विषयांवर अभ्यासपूर्वक चर्चा करुन आवश्यक बाबींची मागणी केली.यामध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान दयावे, खावटी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची देखील कर्जमाफी व्हावी, शेतीकर्ज देणाऱ्या संस्था ,विकास सोसायट्या त्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा, शासनाकडून केली जाणारी भात खरेदी ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु व्हावी, रेशन धान्य दुकानांवर जेष्ठ नागरीकांना वेगळी सवलत द्यावी, सर्वसामान्य नागरिकांना केरोसीन पुरवठा व्हावा अशा मागण्या आ. वैभव नाईक यांनी सभागृहात केल्या.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना अत्यंत चांगली योजना आहे. संपूर्ण राज्यातील शेतकऱयांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा एकमेव जिल्हा आहे ज्याठिकाणी शेतकरी नियमित कर्ज भरणा करतात. त्यामुळे गेल्या कर्जमाफी योजनेत सिंधुदुर्ग मधील शेतकरी वंचित राहिले.व यावर्षीच्या कर्जमाफीतही शेतकरी वंचित राहणार आहेत. सिंधदुर्गातील ४० हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज उचल केली आहे. त्यातील २५ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जाची भरणा केली आहे. उरलेल्या १५ हजार शेतकऱ्यांपैकी ५ ते ७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी आ. वैभव नाईक यांनी केली.
कोकणात सातबारा वर कुटुंबातील अनेक व्यक्तींची नावे असतात त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना अडचणी येतात, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्षांनी जिल्हा बँके मार्फत खावटी कर्ज योजना राबविली. शेतकरी हंगामावेळी जून जुलै महिन्यात खावटी कर्ज दिले जाते. व मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात शेतकरी नियमित कर्ज भरणा करतात. गेले ३० ते ४० वर्षे या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कर्ज घेत आहेत. गेल्या कर्ज माफ़ीवेळी ३२ कोटींची रक्कम खावटी कर्जाची होती. यावर्षी जवळजवळ ११० कोटी कर्जाची उचल शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यातील ७२ कोटीच्या कर्जाची परतफेड करण्यात आली आहे. उर्वरित २० कोटीची रक्कम खावटी कर्जाची आहे. त्यामुळे या रक्कमेचा विचार करून शेतकऱ्यांची खावटी कर्जमाफी व्हावी. शेतीकर्ज देणाऱ्या संस्था ,विकास सोसायट्या त्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा,अशीही मागणी आ. वैभव नाईक यांनी केली.
शासनाच्या माध्यमातून दरवर्षी भात खरेदी केली जाते हि भात खरेदी उशिरा सुरु होते. त्याचा फायदा शेतकऱयांना न होता व्यापाऱ्यांनाचा होतो. त्यामुळे पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर पासून भात खरेदी सुरु व्हावी. तसेच एकही शेतकरी भात खरेदीपासून वंचित राहता नये यांची काळजी घ्यावी.
सध्या रेशन धान्य दुकानांवर पॉस मशीन द्वारे धान्य दिले जाते. मात्र काही जेष्ठ नागरिक ज्यांचे वय ६० ते ७० झाले आहे अशांच्या हाताचे ठसे त्या मशीनवर लागत नाहीत. त्यामुळे धान्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागते. त्यामुळे जेष्ठ नागरिकांना रेशन धान्य दुकानांवर वेगळी सवलत द्यावी.
सर्वसामान्य लोकांना केरोसीन (रॉकेल ) हि पण गरजेची वस्तू बनली असून सध्या १ लिटर केरोसीन देखील त्यांना मिळत नाही. सध्या उज्वला गॅस योजनेची काय वाताहात झाली आहे हे सर्वाना ज्ञात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना केरोसीन चा पुरवठा करावा अशा अभ्यासपूर्वक मागण्या आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहात मांडत लक्ष वेधले.
