राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केलेल्या आरोपांना आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सविस्तर उत्तर दिले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात आम्ही हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबतचा केवळ अहवाल स्वीकारला होता, परंतु त्याची प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी केली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागील काही दिवसांपासून राज्यामध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या त्रिभाषिक धोरणाला जोरदार विरोध होताना दिसत आहे. मनसे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी या निर्णयाला प्रखर विरोध दर्शवला होता. त्यांच्या बरोबरीनेच महाविकास आघाडीमधील इतर घटक पक्षांनीही याला आक्षेप घेतला होता. संपूर्ण विरोधी पक्षांनी या प्रश्नावर एकवटून सरकारची कोंडी केल्यामुळे महायुती सरकारला अखेर या प्रकरणातून एक पाऊल मागे घ्यावे लागले होते. मुळात, शालेय पातळीवर हिंदी भाषेची सक्ती करावी का, या विषयी सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात आले होते. परंतु, याच मुद्द्यावरून आता पुन्हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. कारण, याच अहवालाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले होते की, हिंदी सक्तीचा हा अहवाल ठाकरे सरकारच्या काळातच स्वीकारला गेला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या विधानावर खुलासा करताना उद्धव ठाकरे यांनी सविस्तर वस्तुस्थिती मांडली. त्यांनी हे मान्य केले की त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तो अहवाल नक्कीच स्वीकारला होता. परंतु, केवळ अहवाल स्वीकारणे आणि तो प्रत्यक्ष अमलात आणणे यात मोठा फरक असतो. या अहवालाची अंमलबजावणी नेमकी कशी करावी किंवा ती करू नये, याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकारने त्यावेळी आणखी एका स्वतंत्र समितीची नियुक्ती केली होती. विशेष म्हणजे, या नव्याने नेमलेल्या समितीची कधी एकही बैठक पार पडू शकली नाही. याचे मुख्य कारण सांगताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “त्या समितीची पहिली बैठक होण्याअगोदरच तुम्ही सुरत आणि गुवाहाटी अशी यात्रा काढून आमचे सरकार पाडले. त्यामुळे साहजिकच त्या समितीची बैठक होऊच शकली नाही.” त्यांनी असाही सवाल उपस्थित केला की, जर आम्ही केवळ एखादा निर्णय घेतला म्हणून तुम्ही तो आता जनतेवर लादणार असाल, तर मग आम्ही आमच्या काळात घेतलेले इतर अनेक चांगले निर्णय तुम्ही सत्तेत आल्यावर का रद्द केले?
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर असताना त्यांनी महाराष्ट्रात मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. याबद्दल त्यांना प्रचंड समाधान आणि अभिमान वाटतो. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी एक वेगळी खंतही व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्यामध्ये राहूनच मराठी सक्तीचा निर्णय घ्यावा लागतो, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. भाषेची सक्ती करण्याची आवश्यकताच काय, महाराष्ट्र म्हटल्यावर तिथे मराठीच असली पाहिजे, असे त्यांचे ठाम मत आहे. जुन्याच गोष्टी सतत उगाळत राहण्याच्या विरोधकांच्या वृत्तीवर टीका करताना ते म्हणाले की, सातत्याने तेच तेच विषय मांडून जनतेला तीच गोष्ट खरी वाटायला लावण्याची काहींची सवयच बनली आहे.
याच मुद्याला अनुसरून उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषा भवनाच्या प्रलंबित कामावरूनही राज्य सरकारला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले. महाराष्ट्र आणि बंगाल या राज्यांना मोठी रंगभूमीची आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. त्यामुळेच गिरगाव चौपाटीवर मराठी रंगभूमीचा इतिहास आणि तिची वाटचाल दर्शवणारे एक मोठे भव्य दालन उभे करण्याची योजना त्यांनी आखली होती. मात्र, हे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी तो निर्णय रद्द केला आणि ती जागा बिल्डरांच्या फायद्यासाठी दिली, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली. मराठी भाषा भवनाचे काम अद्यापही तसेच पडून आहे. स्वतःच्या पक्षाची कार्यालये उभारण्यासाठी सर्व सोयी आणि भूखंड लगेच उपलब्ध होतात, मात्र स्वतःच्या मातृभाषेचे भवन बांधायला सरकारला चांगला मुहूर्त शोधावा लागतो, हे अत्यंत चुकीचे आहे. या सर्व प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “तुम्ही नेमके कसले आणि कोणत्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहात?” असा थेट आणि रोखठोक प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे.
