मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्याचा २०२६-२७ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपये इतका आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प जाहीर केला, तर विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्प मांडला.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजीपर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. याशिवाय बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण केली जाणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी आणि को-ऑप स्टॅक यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक कृषी व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर वाढवण्यासाठी महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘एआय इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेटर सेंटर’ स्थापन करून कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे उत्पादन खर्चात सुमारे २५ टक्के घट होऊन उत्पादकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यात १ कोटी ३१ लाख फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले असून आता त्यात आदिवासी वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. तसेच नवीन प्राकृतिक शेती अभियानांतर्गत ५ लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार असल्याच्या अफवा फेटाळत ही योजना कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांसाठीही विविध घोषणा करण्यात आल्या असून राज्यात आतापर्यंत २७ लाख ‘लखपती दिदी’ तयार झाल्या आहेत. २०२६-२७ मध्ये आणखी २५ लाख महिलांना लखपती दिदी बनविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच महिला बचतगटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
